Fundamental Rights | #ParikshaJunction | #MuftShiksha | #FundamentalRights #freeclasses

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आ
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नमस्कार दोस्तों मैं प्रवीण कुमार सिंह परीक्षा जंक्शन पर आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज हम लोग जनरल स्ट्रेटजी के करी
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में हम लोग कांस्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और कांस्टिट्यूशन में आज का जो टॉपिक होगा वह
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होगा फंडामेंटल राइट जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है और
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आपके दैनिक जीवन को जीने के दरमियान भी यह फंडामेंटल राइट की अगर आपको जानकारी है तो
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वहां भी हमें बहुत सार बहुत सारी सहूलियत मिलती है इसलिए फंडामेंटल राइट बहुत ही
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इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम लोग फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार पढ़ेंगे
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ठीक है चलते हैं मूल
1:23
अधिकार मूल अधिकार
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फंडामेंटल
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राइट मूल अधिकार को समझने से पहले हम लोग थोड़ा बैक चलते हैं पीछे चलते हैं कि
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वर्तमान में भारत में एवं इसके अलावा पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में
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डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी से पहले बहुत सारे देशों में मोनार्की था अर्थात
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राजतंत्र तो राजतंत्र से जो परिवर्तन होते हुए आज हम लोकतंत्र में आए तो राजतंत्र
2:10
में और लोकतंत्र में क्या अंतर है इस पर हम चर्चा करेंगे तो देखते हैं कि राजतंत्र
2:20
में और लोकतंत्र
2:27
में ये मोनार्की हुआ
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और
2:39
डेमोक्रेसी मोनार्की में देखते हैं कि हम लोग सिर्फ ड्यूटी पर बल देते
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थे क्या होता था कि जो राजतंत्र आत्मक व्यवस्था थी पहले
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वहां पर ड्यूटी पर ज्यादा बल होता था वहां पर अधिकारों की चर्चा ना के बराबर होती थी
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अर्थात सिर्फ ड्यूटी पर चर्चा होती थी डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं यहां पर
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ड्यूटी है लेकिन प्राथमिकता यहां पर क्या होगी अधिकार की राइट्स
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की अधिकार की और साथ ही साथ कर्तव्य
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अर्थात ड्यूटी अंतर क्या देखते हैं कि मोनार्की
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में पहले सिर्फ ड्यूटी होता था और डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं य राइट के
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साथ साथ ड्यूटी है अर्थात एक सिक्के के दो पल जहां जहां
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अधिकार है वहां वहा ड्यूटी है जहां जहां ड्यूटी है वहां वहां अधिकार अब चलते हैं
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किय अधिकार आखिर होता क्या है अधिकार मूलत आपको अपने व्यक्तित्व के
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विकास में जो आप अपना व्यक्तित्व का विकास करते हैं उसके लिए आवश्यक परिवेश मुहैया कराता
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है उसके लिए जो है आवश्यक परिवेश महिया कराता है तो यहां पर हम देखते हैं अब आते
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हैं भारत के संदर्भ में ये फंडामेंटल लाइट क्या है
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कि यहां पर मौलिकता मूल को अलग कर देते हैं और अधिकार क्योंकि अधिकार आपको प्रवेश
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महिया कराता है अधिकारों में भी वैसे अधिकार जिसके बिना आप अपने व्यक्तित्व का
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थोड़ा भी विकास नहीं कर सकते अधिकारों में भी जो वैसे अधिकार जो प्राथमिकता रखते हैं
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अर्थात वैसे अधिकार जो आपके सवा सर्वांगी
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विकास में मुख्य भूमिका का निर्वाहन करता तो यहां पर चलते
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हैं जैसे कोई वस्तु है या विचार है तो
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वस्तु का कोई वस्तु या विचार वस्तु या
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विचार वस्तु क्या है य वर्तमान आपके समक्ष फिजिकली अस्तित्व में अर्थात आपके नजर के
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सामने है कि फला सामने कुर्सी पड़ी हुई है मेज पड़ी हुई है कोई भी चीज या उसका हमारे
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मस्तिष्क में आइडिया होता या तो कोई वस्तु अस्तित्व में है या उसका आईडिया हमारे
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दिमाग में कोई वस्तु या विचार का वह मुख्य गुण कोई वस्तु है या विचार है उसका वह
5:27
मुख्य गुण जिसके बिना उस वस्तु या विचार के अस्तित्व
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की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं वह उसकी मौलिकता है ठीक अर्थात कि वस्तु अस्तित्व
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में है विचार हमारे दिमाग में है कोई वस्तु या विचार का वह मुख्य गुण जिसके
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बिना हम उस वस्तु या विचार की कल्पना नहीं कर सकते हैं वही मौलिकता कहलाती
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है मौलिकता अत मूल है जिसके बिना वस्तु या विचार का अस्तित्व नहीं हो सकता जैसे
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उदाहरण स्वरूप हम समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण में देखते हैं कि विवेकशील
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रेलिटी विवेकशील और इंसानियत इंसानियत
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शलता एवं इंसानियत यह मनुष्य का मूल गुण क्या है यह मनुष्य
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का मूल गुण है मनुष्य का मूल
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गुण मूल गुण अगर मनुष्य से इन दो मूल गुणों को
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निकाल दिया जाए वेलता एवं इंसानियत को तो क्या मनुष्य एक अन्य प्राणी जैसे पशु जन्य
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प्राणी उसमें जैसे गाय भैस या कोई भी प्राणी लेते हैं उनमें और मनुष्य में क्या
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अंतर रह जाएगा जब मनुष्य उसकी विवेकशील और इंसानियत निकाल दिया जाए अर्थात मनुष्य को
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मनुष्य यह विवेकशील और इंसानियत ही बनाते हैं अर्थात इसे विशिष्ट कौन बनाता है इसे
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विशिष्ट विक शलता और इंसानियत बनाता है अब आते हैं इस उदाहरण को समझते हुए मूल
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अधिकार अर्थात अधिक के वैसे विशिष्ट गुण
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जो अधिकारों में वैसे अधिकार जो मनुष्य के
7:38
अपने सर्वांगी विकास में अपना योगदान देता अर्थात ऐसा परिवेश उपलब्ध कराता हो जिससे
7:46
मनुष्य अपना चहुमुखी कहे या सर्वांगी विकास कहे इसके लिए परिवेश महिया कराता है तो हम
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यहां पर मूल अधिकार किसे कहेंगे मूल
8:10
अधिकार वैसे
8:16
अधिकार वैसे अधिकार जो मनुष्य
8:27
को जो मनुष्य को
8:35
अपने सर्वांगीण विकास में सर्वांगीण विकास के
8:46
लिए परिवेश या पर्यावरण पर्यावरण
8:53
परिवेश या पर्यावरण
8:59
मुहैया कराता
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है मूल अधिकार कहलाता है मूल
9:16
अधिकार कहलाता है अब यहां पर सर्वांगी विकास का मतलब
9:23
क्या हो सर्वांगी विकास को हम इस रूप में देते हैं देखते हैं कि उसका भौतिक विकास
9:33
हो और उसका नैतिक
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विकास इस भौतिक विकास का क्या मतलब इस भौतिक विकास का मतलब है कि मनुष्य
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को या व्यक्ति को अपने सामाजिक आर्थिक
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राजनीतिक आयामों को प्राप्त करने में जो परिवेश या पर्या उपलब्ध कराए अर्थात य कौन
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उपलब्ध कराएगा फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट देखते हैं मनुष्य अपने सर्वांगी विकास अर्थात चहुमुखी विकास में
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चाहे वह सामाजिक स्तर पर हो चाहे राजनीतिक स्तर पर हो चाहे आर्थिक स्तर पर
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हो उसके विकास में यह भौतिक तत्व मुख भूमिका निभाते हैं नैतिक य आपकी य मनुष्य
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की आंतरिक मनुष्य के आंतरिक गुण है इस लोक इस दुनिया में व्यवस्था बनाने में योग
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प्रदान करता है साथ ही साथ उसमें आध्यात्मिक उन्नति का
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रास्ता प्रशस्त करता है उन्नति का
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रास्ता खलता है ठीक अब यहां पर हम समझ गए कि आखिर यह
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मूल अधिकार क्या है तो भारत में यहां के लोग भारत में यहां
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ऐसा परिवेश मुहैया कराना या ऐसा पर्यावरण देना जिससे व्यक्ति अपना सर्वांगी विकास
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कर सके ठीक अब हम चलते हैं कि यह आखिर य इसकी तो कभी ना कभी उत्पत्ति हुई होगी ऐसा
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तो नहीं एक बार लोग को मिल गया है इसका भी क्रमश देखते हैं इसका भी विकास होता है तो
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इसके विकास के देखते हैं वैश्विक परिदृश्य पर क्या हो रहा
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स्तर पर अर्थात ग्लोबल लेवल
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पर और दूसरी तरफ देखते हैं इंडिया के
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लेवल सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वैश्विक स्तर कि वैश्विक स्तर पर जो अधिकारों की
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बात की गई यह सर्वप्रथम कब की गई लोगों को सर्वप्रथम अधिकार कैसे मिले किस रूप में
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मिले तो यहां पर हम देखते हैं कि 15 जून 1215 में 15
12:10
जून 1215 में कहां पर तो ब्रिटेन
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में क्या हुआ इसमें इसमें यह हुआ ब्रिटेन के राजा जॉन
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थे राजा जॉन तो उनके कुछ नजदीकी जैसे यह सेंटर में य
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राजा हो गए और चारों तरफ मान लेते इनकी प्रजा है तो इनके इर्दगिर्द के जो सामंत
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थे तो उने उन्होंने राजा पर दबाव बढ़ाया कि ऐसा है कि आप हमें कुछ भी अधिकार
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द अधिकारों के लिए उन्होंने राजा पर दबाव बनाया और राजा उस दबाव में आए और उन्होंने
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अपने नजदीकी सामंतो को कुछ विशेष अधिकार दिए
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उन्होंने अपने राजा पर कुछ प्रेशर दिया और राजा ने उन्हें कुछ अधिकार दिया राजा ने
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जब उ उन पर अधिकार उन्हें अधिकार दिया ठीक तो यह बात धीरे-धीरे इन लोगों को भी अखने
13:38
लगे कि इन्हें अधिकार मिला है तो आखिर हमें क्यों नहीं अधिकार मिला इन्हे अधिकार
13:44
मिला तो हमें क्यों नहीं अधिकार मिला तो अब इन लोगों की भी चाहत हुई कि य अ
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अधिकारों का जो दायरा है उन दायरा को बढ़ाया जाए तो देखते हैं 1688
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में ब्रिटेन में ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ
14:03
ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ जिसमें राजा को हटाकर उनके दामाद को
14:11
वहां का राजा बना दिया गया जब चूंकि उनके दामाद को बनाया गया उनके दामाद ने एश्योर
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किया था कि जब हम राजा बनेंगे तो ये अधिकारों का जो दायरा है इन अधिकारों के दायरे को हम बढ़ा देंगे तो देखते हैं कि
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1689 में उन्होंने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया अर्थात इसे विस्तृत कर
14:33
दिया अधिकारों का
14:38
दायरा दायरा बढ़ा
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दिया अब इसके बाद देखते हैं इसे मिटा देते हैं
15:15
1789 में ब्रिटेन के बाद 1789 में फ्रांस
15:25
में फ्रांस ने अपने नागरिकों को अपने नागरिकों
15:33
को अधिकार
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दिया अधिकार दिया पुनः देखते हैं 1789 के पश्चात
16:04
1789 के प पश्चात 1791
16:10
में अमेरिका में भी अपने नागरिकों को राइट्स
16:20
दिए और 1791 में यह अमेरिका के मूल संविधान में राइट्स की बात नहीं की गई थी
16:27
अमेरिका के मूल संविधान में राइट्स की बात नहीं की गई थी अर्थात वहां संविधान संशोधन
16:33
करने के पश्चात वहां पर संविधान संशोधन करके वहां पर राइट्स जनता को दिया गया फिर
16:38
देखते हैं 1945 में यूएनओ के
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द्वारा मानवाधिकार की बात की गई कि मानव होने के नाते सभी लोगों के कुछ
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राइट्स बनते हैं और उन राइट्स से मानव को विमुख या उसे हटाया नहीं जा सकता अर्थात
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मानव होने के नाते हर एक व्यक्ति का हर एक मानव का अधिकार बनता है अब आते हैं यह तो
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वैश्विक परिदृश्य पर हमने देखा कि वैश्विक परिदृश्य पर राइट्स की बात कैसे चली
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थी अब अब आते हैं हम इंडिया के लेवल पर इंडिया में देखते हैं कि सर्वप्रथम अन
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ब्रिटिश रूल इन इंडिया अ अन ब्रिटिश रूल इन
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अन ब्रिटिश रूल इन
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इंडिया अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह दादा भाई नरोजी द्वारा लिखा गया था इसके माध्यम
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से यह इंगित करने का प्रयास किया गया कि हमारे यहां जो शासन कर रहे हैं वह
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ब्रिटिशर्स नहीं है वह अंग्रेज नहीं है अंग्रेज तो अच्छे लोग होते हैं जो ब्रिटेन
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में शासन कर रहे हैं जो इंग्लैंड में शासन कर रहे हैं क्योंकि वो वहां पर जो शासन कर
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रहे हैं वहां पर अपनी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनको वो राइट्स दिए हुए
18:07
हैं क्योंकि हमारे यहां जो शासन कर रहे हैं तो जो वहां पर ब्रिटेन में जो व्यवहार
18:12
होता वो व्यवहार अंग्रेज हमारे साथ नहीं कर रहे हैं अर्थात ये अन ब्रिटिश है अर्थात ये अंग्रेज नहीं है अंग्रेज होते
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अंग्रेज अच्छे लोग होते ये हमें राइट्स देते अर्थात ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते तो सर्वप्रथम एक तरह से राइट्स की
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बात न ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आया ठीक इसके बाद देखते हैं कि
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और इसके पश्चात बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए उन अधिवेशन में भी फंडामेंटल
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राइट्स की बात की गई कि यहां के लोगों को भी कुछ राइट्स मिलना चाहिए लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया 1925 में देखते
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हैं कि ए एनी वेसेंट द्वारा एनी वेसेंट
19:24
द्वारा राइट्स की बात की गई कि इंडिया के लोगों को भी फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए
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लेकिन इसे भी नहीं माना गया और देखते हैं उसके पश्चात जो एक्ट्स अधिनियम भारत में
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बनाए जा रहे थे किसी में भी फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं की और कांग्रेस द्वारा
19:43
जो भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था उन अधिवेशन में भी फंडामेंटल राइट्स की चर्चा होती थी लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं किया
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जाता था लेकिन लास्टली देखते हैं 1946
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में पहली बार कैबिनेट मिशन द्वारा फंडामेंटल राइट्स को एक्सेप्ट किया गया
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1935 का जो एक्ट आया था उसमें भी फंडामेंटल राइट को रिजेक्ट कर दिया गया था लेकिन पहली बार 1946 में कैबिनेट मिशन
20:14
द्वारा कैबिनेट मिशन
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द्वारा फंडामेंटल राइट की फंडामेंटल राइट को एक्सेप्ट किया गया कि हां यहां के
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लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए अब आते हैं देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर
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भी हमने देख देख लिया कि वहां राइट्स का धीरे-धीरे कैसे ग्रो होता है और इंडिया के
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स्तर पर भी हमने देख दिया देख लिया कि अन ब्रिटिश रूल से ही हम देखते हैं कि जो यह बुक आई थी उसमें भी राइट्स की चर्चा की गई
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भाई कि जो हमारे यहां शासन चल रहा है वो अन ब्रिटिशर्स है अर्थात ब्रिटिशर्स तो वो
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है जो अपने जनता को हक और अधिकार दिए हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं हमें यह जो वर्तमान में भारत की जो शासन
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प्रणाली है वह ना हमें हक और अधिकार दे रहे हैं ना हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं फिर 18995 में देखि
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तिलक द्वारा जो इंग्लैंड में स्वराज विधेयक पेश किया गया था उसमें भी राइट्स
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की बात की गई और क्रम से देखते हैं कि फंडामेंटल लाइ की मांग होती रही ठीक और
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अंततः संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें विधिवत फंडामेंटल राइट की
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चर्चा की गई अब आगे बढ़ते हैं
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कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट की चर्चा कैसे की गई किस रूप में की गई तो यह
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भाग फंडामेंटल
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राइट यह भाग जो है तीन में
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है और इसकी चर्चा आर्टिकल 12 से 35 में की गई चर्चा कितने
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से कितने में की गई है आर्टिकल 12 से 35 में की गई अब यहां पर हम एक एक आर्टिकल के
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तहत समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर है क्या तो आर्टिकल 12 में क्या
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है आर्टिकल 12 में इसमें राज्य की परिभाषा दी
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गई राज्य की परिभाषा
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अब राज्य की परिभाषा क्या है तो राज्य की परिभाषा यह
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है कि राज्य एक इंस्टिट्यूशन है राज्य एक
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इंस्टिट्यूशन
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है जो कानून बनाता है
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आदेश देता
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है अब हम किन किन चीजों को किनको किनको हम राज्य की परिभाषा के तहत रखेंगे तो इसके
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तहत हम देखते हैं राज्य के
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तहत सबसे पहले आता है भारत सरकार विधायिका भारत की विधायिका
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एवं सरकार एवं
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सरकार दूसरे स्तर पर देखते हैं राज्य की विधायिका
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एवं
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सरकार तीसरे स्तर पर देखते हैं पंचायती
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राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल
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सेल्फ गवर्नमेंट और चौथे में देखते हैं अदर
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अथॉरिटी अदर अथॉरिटी इस अदर अथॉरिटी में कौन आते हैं इस अदर
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अथॉरिटी में वो आते हैं जो कुछ विशेष विशेषज्ञता लिए होते हैं जो कुछ
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विशेषज्ञता लिए होते हैं जैसे ओएनजीसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी तो अब
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है कि सरकार कानून बनाकर इनको कहती है ठीक है आपको हम यह हक और अधिकार देते हैं आप
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अपने लिए कानून बनाइए और आप उसे इंप्लीमेंट करिए तो वो अपने क्षेत्रों में अपने लिए कानून भी बनाते हैं और
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इंप्लीमेंट भी करते हैं लेकिन इन्ह संप्रभु शक्ति इनके पास नहीं होती इनके
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पास संप्रभु शक्ति नहीं
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होती संप्रभु शक्ति नहीं
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होती ठीक तो हमने क्या देखा कि राज्य की परिभाषा के तहत कौन-कौन आते हैं तो इसमें
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सर्वप्रथम भारत की विधायिका भारत की संसद एवं सरकार राज्य की विधायिका जहां
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पर यह वहां की विधायिका में जहां पर यह विधान परिषद भी है विधानसभा भी है दोनों
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शामिल हो जाते हैं या जहां पर सिर्फ विधानसभा है वह एवं सरकार तीसरा है
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पंचायती राज जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो उन्हें भी अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है कि इंडिया में एक साथ
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तीन व्यक्ति शासन करते हैं सबसे पहले केंद्र सरकार शासन करती है राज सरकार शासन करती है और पंचायती राज भी उन पर शासन
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करती है और चौथे में जिसे विधान बनाकर यह अधिकार दे दिया गया कि आप अपने लिए कानून
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बनाइए उसे इंप्लीमेंट कीजिए और जो नहीं मानते उ दंडित भी करें लेकिन इनको संप्रभु
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शक्ति नहीं दिया गया ठीक अब आगे बढ़ते
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हैं अब आता है आर्टिकल
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13 आर्टिकल 13 में उन चीजों की चर्चा की गई है कि जो मूल अधि में अल्पी करण करते
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हैं अर्थात मूल अधिकार को कम करते हैं तो जो मूल अधिकार को कम करते हैं अर्थात जिस
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मात्रा तक कम करते हैं उस मात्रा तक वह कानून क्या होगा अवैध होगा
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अनकंस्टीट्यूशनल होगा इलीगल होगा जैसे आर्टिकल 13 एक में कहा गया
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है कि वैसे कानून जो स्वतंत्रता पूर्व से
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विद्यमान वैसे कानून
27:00
वैसे कानून
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जो स्वतंत्रता पूर्व
27:13
से
27:20
विद्यमान अगर इनका मूल अधिकार से टकराव होता है अगर इनका इन कानून का
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मूल अधिकार से टकराव होता
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है तो जिस मात्रा तक यह मूल अधिकार से टकराते हैं उस मात्रा तक यह कानून क्लिप्स
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ग्रहण लग जाएगा अर्थात पूर्व के व्यवहारों के लिए तो सही है लेकिन वर्तमान में उस पर
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ग्रहण लग जाएगा अर्थात उसका कोई मतलब नहीं होगा इसे कहते हैं जैसे यह स्वतंत्रता के
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पूर्व का कोई कानून है ठीक य और वर्तमान में ये फंडामेंटल
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राइट और फंडामेंटल राइट्स यह जो कानून बना है यह फंडामेंटल राइट से टकरा रहा
28:12
अर्थात तो ये जो टकरा रहा है तो स्वतंत्रता बाद स्वतंत्रता बाद के लिए एक
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कानून क्या होगा इस पर ग्रहण लग जाएगा अर्थात इसका कोई मान्यता नहीं होगा लेकिन
28:24
स्वतंत्रता पूर्व के लिए यह मान्य होगा पहले के व्यवहारों के लिए मान्य है लेकिन वर्तमान में यह मान्य नहीं है इसे कहते
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हैं ग्रहण का सिद्धांत ग्रहण का
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सिद्धांत या आच्छादन का
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सिद्धांत थ्योरी ऑफ
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इ
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क्लिप्स थ्योरी ऑफ इ क्लिप्स यह आपका आर्टिकल 13 एक हुआ अब आगे
29:15
बढ़ते हैं आर्टिकल 13 दो के
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तहत वैसा कोई भी कानून जिसे संसद बनाती है
29:28
कान यह स्वतंत्रता बाद का यह क्या है य स्वतंत्रता के बाद के कानून के बारे में
29:34
कहा गया है कि वैसा कोई भी
29:42
कानून कोई भी
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कानून जो स्वतंत्रता के बाद बनाया गया
29:53
है जो स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है
30:07
अगर वह मूल अधिकार से टकराता है अगर
30:14
वह मूल अधिकार से टकराता है
30:28
अगर वह मूल अधिकार से टकराता है तो जिस मात्रा तक व
30:34
टकराएगा जिस मात्रा तक वह
30:40
टकराएगा वह
30:45
टकराएगा उस मात्रा
30:51
तक वह अवैध होगा अवैध होगा
30:59
जैसे कि भारत की संसद कोई कानून बनाती है जैसे यह कानून बनाई
31:06
ठीक और यह फंडामेंटल राइट से टकरा रही है यह पूरे के पूरे कानून य फंडामेंटल
31:14
राइट है यह फंडामेंटल राइट से टकरा रही है अर्थात यह पूरा का पूरा पार्ट क्या हो
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जाएगा अवैध हो जाएगा अर्थात यह कोई कानून जो बनाया जा रहा इसका कुछ उद्देश्य भी
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होगा इसका कुछ उद्देश्य भी होगा अब उद्देश्य जो
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कुछ भी हो अगर मान लेते इस पूरे कानून में से यह वाला पार्ट सिफ टकरा रहा है ठीक तो
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यह वाला पार्ट अवैध नहीं होगा यह वाला पार्ट भी अवैध नहीं होगा और यह वाला जो टकरा रहा है यह अवैध हो जाएगा अब इसे हटा
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देने इसे हटा देने के पश्चात इस इन दोनों पार्ट के जो मंतव्य है वो अपने मंतव्य को
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पूरा कर रहे हैं तो यह जारी रहेगा लेकिन अगर इसे हटा देने के बाद इनके मंत पूरे
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नहीं हो रहे हैं तो पूरा का पूरा कानून ही अवैध हो जाएगा क्या होगा यह पूरा का पूरा
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कानून ही अवैध हो जाएगा यह जो है स्वतंत्रता के बाद का प्रावधान है इसे कहा
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गया थ्योरी ऑफ
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सेवरे सेव बिलिटी
32:30
सेवरे
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बिलिटी पृथक करणीय का सिद्धांत उनके संदर्भ में है अब आते हैं
32:42
133 क्या कहता
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है 133 कोई भी
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विधि कोई विधि हो उपविधि
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हो नियम हो परंपरा
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हो रूढ़ि हो कुछ भी चीज
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हो अगर यह फंडामेंटल राइट से टकराता है ये
33:24
फंडामेंटल राइट से टकराता है तो जिस मात्रा तक ये टकराएगा उस मात्रा
33:30
तक ये क्या हो जाएगा अवैध हो जाएगा अर्थात यहां भी फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी
33:37
गई क्याक दी गई है यहां भी फंडामेंटल राइट की फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दिया गया
33:43
अब उदाहरण स्वरूप इसे समझते हैं कैसे देखते हैं कि ह विशेषक हरियाणा
33:50
क्षेत्रों में वहां पर सगोत्र विवाह पर रोक लगाई गई अर्थात समगी विवाह आप नहीं कर
33:57
सकते हैं और वहां पर कुछ जो प्रेमी जोड़ होते हैं वह इन बातों को तवज्जो ना देते
34:03
हुए उन्होंने सोत्री शादी कर लिया सम गोत्री शादी करने के पश्चात क्या हुआ कि
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वहां की सर्व खा पंचायत सर्व खाप
34:17
पंचायत ने अपना फैसला सुनाया कि इसे गांव से बाहर कर
34:24
दिया से बाहर अर्थात उसे गांव निकाला की सजा दे दी
34:31
क्योंकि वहां पर उस सोसाइटी में सोत्री विवाह मान्य नहीं है लेकिन उस प्रेमी जोड़
34:37
ने समतरी विवाह किया अब इस बात को लेकर जो
34:43
प्रेमी जोड़ थे वह गए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मान्यता है
34:50
सगोत्र शादी ना करे यह मान्यता है यह रूढ़ी है यह मान्यता है रूढ़ है पहला चीज ती के
34:58
तहत आता है दूसरा किसी मुद्दे पर निर्णय सुनाना कि कोई विवाद हुआ हो निर्णय सुनाने
35:04
का अधिकार जजमेंट का अधिकार किसी सर्व पंचायत को नहीं है य वो अथॉरिटी उसके पास
35:11
नहीं है क् संविधान के दायरे के तहत वो वह मान्यता प्राप्त नहीं करता यह अधिकार
35:16
कोर्ट के पास निर्णय सुनाने का
35:23
अधिकार सुनाने का अधिकार
35:31
कोर्ट के
35:37
पास अर्थात देख हमने यहां क्या देखा दोनों दोनों माइनों में पहला किय रूढ़ है परंपरा
35:44
है और किसी के फंडामेंटल राइट पर को यह बाधित कर रहा इस कारण यह अवैध है अर्थात
35:50
सर्व खा पंचायत द्वारा जो फैसला सुनाया गया है वह अवैध है दूसरा कि इसमें उसने दो
35:55
गलती किया कि निर्णय देने की शक्ति कोर्ट के पास है ना कि सर्व खाप पंचायत के पास
36:02
तो हमने यहां क्या देखा 133 के तह कि कोई भी विधि हो उ विधि हो नियम हो रूढ़ि हो
36:07
परंपरा हो अगर वह फंडामेंटल लाइट से टकराती है तो जिस मात्रा तक व टकराए गी उस
36:14
मात्रा तक वह भी अवैध होगी यह आर्टिकल 133 के तहत अब आते
36:22
हैं 13 च
36:31
13 च के तहत कहा विधि के
36:39
अंतर्गत विधि के अंतर्गत विधि के
36:46
अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं संविधान
36:55
संशोधन संशोधन
37:03
शामिल नहीं है अब चकि यह आर्टिकल 13 के तहत आर्टिकल
37:11
13 एक 13 दो 133 13 च अब यह 13 वाला जो पोशन है वह खत्म हो गया अब हम लोग चलते
37:18
हैं फंडामेंटल राइट की तरफ
37:24
आर्टिकल 14 से 18
37:30
राइट टू इक्वलिटी राइट
37:36
टू इक्वलिटी
37:43
आर्टिकल 14 से 18 तक हम किन चीजों की चर्चा करते हैं राइट टू इक्वलिटी अर्थात
37:48
समानता के अधिकार की बात करते हैं अब यहां पर समानता के अधिकार के तहत हम एक एक
37:54
आर्टिकल पर फिर पुन चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 14 के तहत क्या है आर्टिकल 15 के तहत क्या है तो आते हैं आर्टिकल 14 पर हम
38:02
लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 14 या आर्टिकल
38:10
14 इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष
38:19
समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया
38:24
जाए क्या किसी भी व्यक्ति
38:34
को व्यक्ति को विधि के समक्ष
38:44
समानता अर्थात इक्वलिटी बिफोर
38:52
लॉ इक्वलिटी
38:57
बिफोर लॉ और विधि के समान
39:08
संरक्षण समान
39:14
संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ
39:30
से वंचित नहीं किया जाएगा से
39:35
वंचित नहीं किया
39:40
जाए अब इनमें तीन बातें
39:47
व्यक्ति विधि के समक्ष समानता विधि के समक्ष
39:55
समानता और विधि का समान
40:00
संरक्षण तीन बातें आई व्यक्ति विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण यह
40:08
तीन बातें आई अब तीन इन तीन बातों को समझने का प्रयास करते
40:14
हैं सबसे पहले व्यक्ति का अर्थ
40:19
हुआ कि वो कहे चाहे भारत का नागरिक हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो वो भारत का भी हो
40:26
सकता है कोई विदेशी भी हो सकता है व्यक्ति को यहां
40:32
पर एक कंपनी के रूप में भी हम इंगित कर सकते
40:37
हैं और दूसरी तरफ अब हम आते हैं विधि के समक्ष
40:45
समानता विधि के तहत
40:50
समानता विधि के समक्ष
41:00
समानता इक्वलिटी बिफोर
41:11
लॉ और विधि का समान
41:25
संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ
41:33
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ
41:38
लॉ विधि के समक्ष समानता यह हम हमने ब्रिटेन से
41:47
लिया और इसका कंस विधि के समक्ष समानता रूल ऑफ
41:53
लॉ की देन है जो डायसी द्वारा दिया गया है
42:01
यह हमने विधि के समक्ष समानता हमने कहां से लिया है ब्रिटेन से लिया है किससे प्रेरित है यह डायसी से प्रेरित है और
42:09
विधि का समान संरक्षण हमने किससे लिया है यह हमने अमेरिका से
42:17
लिया और अमेरिका किससे प्रेरित है यहां पर
42:22
तो अमेरिका इस अरस्तु से प्रेरित है
42:33
यह नेगेटिव है अर्थात आपको कोई वरीयता नहीं दी
42:42
जाएगी यह पॉजिटिव
42:48
है अर्थात सबके इसमें सबके साथ समान व्यवहार
42:54
की बात की गई क्या की गई इसमें सबके साथ समान व्यवहार की बात की गई है यहां पर कहा
42:59
गया है कि समान के साथ समान व्यवहार असमानों के साथ असमान व्यवहार यहां पर
43:05
क्या है समानो के साथ समान
43:11
व्यवहार साथ समान
43:20
व्यवहार और असमानों के साथ
43:30
और समान
43:37
व्यवहार यह नेगेटिव है यह पॉजिटिव है यह सबके साथ कहता है कि हम कोई भेदभाव नहीं
43:42
करेंगे सबके साथ समानता बतंग यहां पर है समानो के साथ समान व्यवहार असमानों के साथ
43:49
असमान व्यवहार अर्थात विवेक
43:54
संगत विवेक संगत
44:02
हम भेदभाव कर सकते हैं कर
44:11
सकते तो भेद भाव का आधार क्या होगा वह रेशनल होगा कि रेशनल आधार पर हम विवेक
44:18
संगत आधार पर हम भेदभाव कर सकते यहां पर नहीं कर सकते अब यहां पर एक सवाल उठता है कि दोनों
44:27
तो एक दूसरे का विरोधाभासी है क्या है दोनों एक दूसरे का विरोधाभासी है तो इस पर
44:33
हमारे न्याय शस्त्री का कहना है कि विधि के समक्ष समानता हो
44:39
या विधि का समान संरक्षण दोनों का उद्देश क्या है समान
44:47
नय समान नय अर्थात
44:53
कॉमन जस्टिस तक पहुंचना
45:02
विधि का समान संरक्षण अगर यहां रेशनल लेवल पर हम भेदभाव नहीं करेंगे तो जो सदियों से
45:09
दबे कुचले हैं ठीक है जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला क्या होगा वो तो पिछड़े
45:15
हैं और जिनको मौका मिला अगर उनके साथ उनका रिस लगा दिया जाए तो चकि वो रिसोर्सेस से
45:22
सब दिन दूर रहे हैं वो कंपटीशन तो नहीं कर पाएंगे तो इस चकि वो भी इस व्यवस्था के
45:28
समान भागीदार बने तो इस कारण हम रेशनल लेवल पर उनको उनके साथ कुछ वरीयता बरतें
45:34
जैसे देखते हैं कि आयकर का विधि के समान संरक्षण के
45:43
तहत समान
45:52
संरक्षण विधि का समान संरक्षण के तहत देखते कि रेशनल लेवल हम क्या कर सकते हैं भेदभाव कर सकते हैं तो सबसे पहला उदाहरण
46:00
देखिए कि आयकर का स्लैब
46:05
स्लैब ऑफ इनकम
46:12
टैक्स जो बहुत कम कमाते हैं सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकते हैं तो क्या वह इनकम
46:19
टैक्स देते हैं नहीं क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम है और वो उस आमदनी से वो सिर्फ
46:25
अपनी आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं तो उनको इनकम टैक्स से मुक्ति दे दी गई है जो
46:31
अच्छा खासा कमाते हैं जो बहुत ज्यादा कमाते हैं तो इसमें क्या हुआ कि इनकम
46:37
टैक्स का स्लैप बना दिया गया कि अगर आप इतना कमाते हैं आप फ्री है इससे ज्यादा
46:42
इतना कमाते हैं तो आपको इतना टैक्स देना होगा आप बहुत ज्यादा कमाते हैं तो आपको गवर्नमेंट को इतना टैक्स होगा देना होगा
46:50
अर्थात यहां पर रेशनल के आधार पर हमने क्या देखा यहां के रेशनल के आधार पर यहां
46:55
पर डिफरेंशिएबल दूसरा देखते हैं कि कोई विकलांग
47:03
व्यक्ति जब तक उन्हें सहूलियत नहीं देंगे तो मुख्य धारा में व कैसे शामिल
47:10
हो तो विकलांग के
47:16
साथ या यहां विकलांग नहीं दिव्यांग शब्द का प्रयोग करेंगे
47:22
सॉरी दिव्यांग लोगों के साथ
47:34
फिर देखते हैं कि पहाड़ पर जो लोग रहते हैं वो जो सहूलियत होते गवर्नमेंट द्वारा
47:41
जो सहूलियत दी जाती है जो समान सहूलियत होते तो उन सहूलियत का भरपूर लाभ व नहीं
47:47
ले पाते लेकिन समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है साथ लेकर उ बढ़ना है तो रेलिटी के
47:54
आधार पर बेचारे पीछे हैं पहाड़ों पर रहते हैं विपरीत पर हम अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकते तो शिक्षा में
48:02
देखते हैं कि वैसे व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी के बगल के रहने वाले हैं उनको वहां हॉस्टल
48:08
की सुविधा नहीं मिलती है लेकिन जो दूर से आते हैं अर्थात 100 200 किलोमीटर दूर से
48:14
आते हैं तो उन्हें क्या कि शिक्षा इन्ह भी जो बगल में रहते उन्हीं के समान शिक्षा उन्हें भी मिले उनका भी समान हक है तो
48:21
उनको क्या होता है हॉस्टल की सुविधा दिलाई जाती है
48:27
हॉस्टल की
48:32
सुविधा जिससे कि वह भी अपना पढ़ाई कर सके तो विधि का इस विधि का समान संरक्षण इससे
48:41
क्या निकलता है जो हमारे यहां आरक्षण की व्यवस्था है आरक्षण की
48:51
व्यवस्था की व्यवस्था इसका जो कांसेप्ट है वह कांसेप्ट
48:58
आपका विधि के समान संरक्षण से ही निकल के आया कु सदियों से जो पीछे रहे हैं सदियों
49:04
से जिन्ह दबाया गया है वह भी हमारे आज भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान हकदार बने समान भागीदार बने तो उनके लिए
49:12
कुछ तो वरीयता रखनी होगी नहीं तो उनके लिए राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या रहेगा
49:18
अगर उन्हें भी अपेक्षा और आकांक्षा थे कि हमारे देश में हमारे देश से अंग्रेज जा
49:23
रहे हैं दूसरी बात हमारे देश में लोग लोकतंत्र आ रहा है तो उन्हें एक नई आशा की
49:29
किरण दिखी कि सदियों से जो हमारे साथ होता आया है जो नई शासन व्यवस्था आएगी यह हमारे
49:35
साथ न्याय करेगी अर्थात हमारी जो कमियां है हमारी जो मजबूरियां है वो दूर करेगी
49:42
अर्थात उनमें क्या कमियां थी क्या दिक्कतें थी ग गरीबी थी बेरोजगारी थी ठीक
49:47
है तो इन सारी समस्याओं से पहले से ही दो चार होते आ रहे थे और वर्तमान में भी
49:53
उन्हीं समस्याओं से दो चार होते रहे फिर उनके लिए राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर रह जाता तो वह भी समान रूप से इस
50:02
व्यवस्था का भागीदार बन भाग ले इस व्यवस्था में उनका भरोसा जगा रहे बना रहे
50:07
इसके लिए हमने क्या किया इनके लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था लाई
50:15
ठीक देखते हैं मिनर्वा मिस केस में
50:29
में रूल ऑफ लॉ
50:40
को बेसिक
50:49
स्ट्रक्चर माना गया अर्थात आर्टिकल 14 जो है इस बेसिक
50:56
स्ट्रक्चर माना गया दूसरी बात मेनका गांधी केस में इसमें
51:03
नेचुरल जस्टिस की बात की
51:08
गई नेचुरल जस्टिस की बात की
51:17
गई की गई नेचुरल जस्टिस का अर्थ होता है नैसर्गिक न्याय
51:28
यह नैसर्गिक न्याय क्या है जो न्याय पूर्ण
51:35
हो भेदभाव से परे हो परे
51:43
हो एवं पारदर्शी हो
51:48
एवं पारदर्शी हो ठीक और इसी आठ 14 में हमने देखा
52:04
है के वर्ग विधायन की बात की
52:11
गई वर्ग विधायन की बात की
52:22
गई यह वर्ग विधान क्या है
52:29
लेजिसलेशन अर्थात ये प्रयोजन मूलक ये प्रयोजन मूलक
52:37
है हम प्लान करते हैं हम क्या करते हैं प्लान करते हैं कि इस अमुक टाइप के
52:44
व्यक्ति का अमुक टाइप के व्यक्ति का इनके सामने फलाना फलाना समस्या है और इन
52:51
समस्याओं का समाधान होना चाहिए समाधान उनका हमारा प्रयोजन है इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए
52:57
अब इस टाइप के व्यक्ति का हो सकता है कि जो हमने जो मानक बनाया हो उन मानक
53:04
में जिस क्लास को हमने रखा उसमें हो सकता सिर्फ एक जाति ही आती हो सिर्फ एक जाति ही आती
53:19
हो आती हो तो उसके लिए भी हम कानून बनाएंगे हमने
53:26
की बात नहीं की हमने एक वर्ग की बात की कि अमुक टाइप का जो व्यक्ति हो और इनके लिए
53:32
हमारा प्रयोजन है कि इन्हें भी न्याय मिले और उनके न्याय की प्राप्ति के लिए हमने कानून बनाया और उस जो जिस क्लास के बारे
53:40
में हमने यह प्रयोजन किया कि इन्ह भी न्याय प्राप्त हो अगर उस प्रयोजन में उस
53:45
क्लास में एक सिर्फ जात एक ही व्यक्ति फिट कर रहा हो या सिर्फ एक जाते ही फिट कर रहा
53:51
हो तो उनके लिए भी हम कानून बनाएंगे ठीक
53:57
आगे देखते हैं कार्यपालिका को जो कोट की
54:05
व्यवस्था को कोटे की
54:13
व्यवस्था क्योंकि यहां पर नैसर्गिक न्याय की बात की गई कि अंतिम व्यक्ति को भी ऐसा
54:21
हो इस सिस्टम में अन्याय ना हो अंतिम व्यक्ति के साथ भी अन्याय ना हो या किसी एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय ना हो तो हो
54:28
सकता है कि इस सिस्टम में भूल चुक के कारण किसी व्यक्ति को न्याय ना मिला जैसे
54:33
उदाहरण स्वरूप जैसे कार्यपालिका को कोटे की व्यवस्था कि उदाहरण स्वरूप हम देखते
54:39
हैं कि आज से 15 साल पहले गैस सिलेंडर बड़ा मिलना बड़ा दुर्लभ होता था देखते थे
54:45
क्या कि उस जिले के प्रशासनिक अधिकारी को उस सिलेंडर अलट किया जाता कि अगर ऐसी
54:52
व्यवस्था हो जिसको एकदम अति आवश्यक हो तो वहां गुहार लगाते थे कि हमारे घर में
54:58
फलाना फंक्शन है हमें इतनी गैस की जरूरत है अर्थात उनको गैस उपलब्ध मया करा दिया
55:04
जाता कोई व्यक्ति योग्यता रखते हुए हो सकता है कि उसका कहीं एडमिशन नहीं होता हो
55:09
कोटे की व्यवस्था के त क्या होता है अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति को भी इस
55:15
व्यवस्था से में इस व्यवस्था में उनके साथ न्याय हो उन्हें न्याय मिले इस कारण इसे भी लाया
55:23
गया अब है कि आर्टिकल 14 पर कुछ युक्त युक्त प्रतिबंध भी लगाए
55:29
गए एब्सलूट य नहीं है अर्थात इस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गया
55:41
जैसे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 14 का अपवाद
55:56
सबसे पहला देखते हैं कि हमारे यहां के
56:06
राष्ट्रपति
56:12
उपराष्ट्रपति राज्यपाल
56:20
सांसद विधायक को
56:26
कुछ छूट दी गई है इससे छूट दी गई कुछ
56:36
छूट दूसरा देखते हैं यूएनओ का कोई कर्मचारी
56:42
हो कोई कर्मचारी
56:50
हो विदेशी राजन हो
56:59
उनको भी यह भी इनके अपवाद हुए अगला देखते
57:06
हैं आर्टिकल 153 के
57:12
तहत महिला एवं बच्चों के
57:17
महिला एवं बच्चों के
57:24
लिए वि
57:38
व्यवस्था इस तरीके से आठ की 14 में कुछ
57:44
अपवाद भी है ठीक है उन अपवाद को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब आते हैं अगले अगले
57:51
टॉपिक की तरफ
58:00
अगला टॉपिक है आर्टिकल
58:11
15 आर्टिकल 15 में कहा गया है कि यहां पर
58:17
डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई कि डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते हैं
58:23
आट 15 के तहत क्या कहा गया कहा गया है
58:30
कि हम जाति मूल
58:40
वंश लिंग जन्म
58:49
स्थान इत्यादि के आधार पर
58:56
आधार पर भेदभाव
59:03
नहीं कर सकते नहीं कर
59:10
सकते अब जाति
59:16
धर्म मूल वंश लिंग जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं अब इसमें
59:23
आर्टिकल 15 एक के तहत कहा गया है एक के त कि राज्य किसी प्रकार का राज्य किसी
59:30
प्रकार का किसी प्रकार
59:37
का इस आधार
59:44
पर भेदभाव नहीं कर
59:53
सकता ठीक राज किसी प्रकार का इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है यहां पर राज्य पर
1:00:01
बल दिया गया है राज्य किस प्रकार का अर्थात जाति धर्म मूल वंश लिंग जन्म स्थान
1:00:07
इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कहां नहीं कर सकता है तो सार्वजनिक
1:00:14
स्थानों पर दूसरा है यह राज्य पर यहां पर 15 ए के तहत राज्य पर बल दिया गया और 152
1:00:21
के तहत यहां पर व्यक्ति पर बल दिया गया अर्थात कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के
1:00:29
साथ किसी सार्वजनिक स्थान भोजनालय हो मंदिर हो स्कूल हो या कोई ऐसा जगह जहां पर
1:00:37
सभी लोग मिलते जुलते हो वहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इस आधार पर
1:00:43
भेदभाव नहीं कर सकता अब है कि इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है तो इसका उदाहरण हम
1:00:51
देखते हैं कि हां इसका अपवाद स्थिति है
1:01:00
अपवाद कि अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से संक्रमित है अगर कोई
1:01:10
व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी
1:01:22
से संक्रमित है
1:01:29
तो उसे रोक सकते हैं उसे रोक सकते
1:01:36
हैं जैसे कि कोरोना के दरमियान हमने
1:01:42
देखा कोरोना के दरमियान
1:01:49
देखा या टीबी का कोई मरीज हो
1:01:56
ऐसी बीमारी जो इंफेक्शन आधारित हो जो संक्रमण से फैलती हो इसको भी हम रोक सकते
1:02:02
हैं सर्विक स्थानों पर इनके साथ भेदभाव किया जा सकता है रोका जा सकता क्यों उद्देश्य क्या है कि यह बीमारी तेजी से
1:02:10
पूरे वेग से आगे ना बढ़े अर्थात स्वास्थ्य को ध्यान रखा गया लेकिन अगर यह व्यक्ति
1:02:15
अपने इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है किसी डॉक्टर के पास जाता
1:02:24
है जाता है तो वह इसे नहीं रोक सकता तो वह
1:02:32
इसे नहीं रोक सकता क्यों क्योंकि हेल्थ स्वास्थ उसका फंडामेंटल राइट है और वोह
1:02:39
अपना इलाज होने कराने के लिए गया है स्वस्थ होने के लिए गया है और डॉक्टर का कार्य है इलाज करना ना कि भेदभाव करना तो
1:02:47
अर्थात यहां पर डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया है तो वहां पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा अर्थात उसका इलाज होगा डॉक्टर उसे
1:02:53
नहीं रोक सकते उसे नहीं भगा सकते लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर अगर वह घूमता हुआ है घूमता है जिससे कि इंफेक्शन बने बढ़ने की
1:03:01
संभावना हो तो इसे रोका जा सकता है ठीक अब आगे बढ़ते
1:03:16
हैं अब आते हैं आर्टिकल 15 ती
1:03:26
इसमें गवर्नमेंट इसमें सरकार या राज्य महिला एवं बच्चों के
1:03:34
लिए एवं बच्चों के
1:03:42
लिए विशेष प्रावधान
1:03:49
करेगी विशेष प्रावधान करेगी और
1:03:56
जब इसके लिए विशेष प्रावधान करेगी तो उसे आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा
1:04:01
इसे आर्टिकल 14
1:04:09
का का उल्लंघन
1:04:14
नहीं माना
1:04:20
जाएगा जैसे अब महिला के लिए देखते हैं अब के लिए
1:04:26
महिलाओं के लिए देखते महिला आयोग की स्थापना की
1:04:32
गई आयोग की
1:04:39
स्थापना दूसरा इनके कल्याण के लिए योजनाए चलाई गई
1:04:47
इनके कल्याण के लिए योजनाएं योजना
1:04:56
घर के
1:05:02
भीतर एवं बाहर इनकी सुरक्षा के लिए कानून लाया गया
1:05:09
है इनकी सुरक्षा के
1:05:18
लिए कानून लाया गया
1:05:24
है जैसे घर के भीतर डोमेस्टिक
1:05:34
वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस घर से बाहर कार्यस्थल वर्किंग
1:05:46
प्लेस वर्किंग प्लेस पर क्या दिया गया है वर्किंग प्लेस पर जैसे विशाखा केस में
1:05:52
गाइड दिया गाइड किया गया विशाखा केस
1:05:58
में गाइड किया गया
1:06:05
था अब बच्चों के लिए हम देखते हैं अब इनके लिए क्या किया गया है बाल
1:06:17
संरक्षण अधिकार
1:06:22
आयोग पहला दूसरा कल्याणकारी
1:06:31
योजना बाल श्रम नहीं करवा सकते
1:06:43
हैं और हम य जो देख रहे आट 153 के तह महिला एवं बच्चों के लिए जो विशेष
1:06:50
प्रावधान किया जा रहा है कि इनका शोषण ना हो विकास में य भागीदारी भागी क्योंकि ये
1:06:56
पूरी आबादी का 50 पर है अगर इसे अगर इसे
1:07:01
मौका दिया गया अगर और व्यवस्था में य भागीदारी करती है अर्थात इससे हमारा क्या
1:07:07
होगा इससे हमारे विकास में य अपना योगदान कर पाएंगे दूसरी बात बच्चा यह बच्चा क्या
1:07:13
है यह देश का भविष्य है अगर हम इस पर ध्यान देते तो आने वाले भविष्य पर हम
1:07:19
ध्यान दे रहे हैं और आने अगर इससे बेहतर ध्यान देते हैं तो आने वाले भविष्य में क्या होगा यह अपना देश के लिए योगदान
1:07:26
करेंगे ठीक है अर्थात मानव कैपिटल बनेंगे तो आज की क्लास यहीं तक शेष क्लास श जो
1:07:35
बातें होंगी अगले क्लास में होगी ठीक नमस्कार

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