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Fundamental Rights, Directive Principles and Fundamental Duties By Praveen Sir on #ParikshaJunction
Nov 12, 2024
For the proper working of the country’s democratic system, the Constitution of India has provided specific provisions to the citizens and state. The Fundamental Rights are provided in Part III of the Constitution as the essential tool for safeguarding the rights and lives of the citizens. Part IV of the Constitution gives the #DirectivePrinciples of State policies. Provisions in this part provide the state with the directions to form policies and laws. Finally, Part IVA of the Constitution provides #FundamentalDuties for the people of India. These duties serve as a reminder for the people of their responsibilities towards the country. dpsp in hindi dpsp indian constitution dpsp is non justiciable dpsp international peace dpsp is taken from dpsp ipleaders dpsp inspired from dpsp in one page dpsp indian kanoon dpsp judgement dpsp is justiciable or not dpsp kya hai dpsp kaha se liya gaya dpsp ka full form dpsp kis bhag mein hai dpsp kya hota hai dpsp ka full form in hindi dpsp kise kahate hain
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हो
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गया नमस्कार दोस्तों मैं प्रवीण कुमार परीक्षा जंक्शन ट चैनल पर आप लोगों का
0:17
बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और इस वीडियो को जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो लाइक
0:23
करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे सुदूर गांव में बैठे हुए बच्चे भी इसका
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ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके दोस्तों हम लोग अभी चल रहे थे यह फंडामेंटल राइट और
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डीपीएसपी की क्लास हो चुकी है आज हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में तुलनात्मक
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अध्ययन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट की राय फिर इसमें क्या-क्या अमेंडमेंट्स हुए उन पर हम लोग
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चर्चा करेंगे और इन चीजों पर चर्चा करते हुए हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पर जाएंगे
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क्या हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पर जाएंगे तो शुरू करते हैं आइए हम लोग शुरू करते हैं
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देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में किए गए
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संशोधन किसी भी चीज में संशोधन क्यों किया जाता है संशोधन की हमें क्या आवश्यकता
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क्या आवश्यकता है या जीवन में जैसे जीवन में बदलाव आवश्यक है हर चीजों में बदलाव
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आवश्यक है समय एवं परिस्थिति के अनुसार उसमें नई चीजें जुड़ती है कुछ पुरानी चीजें हट जाती है उसी तरीके से राज्य के
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नीति निर्देशक तत्त्वों में भी कुछ चीजें चेंज की गई अर्थात इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई ठीक है जो समय एवं परिस्थिति की
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मांग थी उन परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन किया गया तो देखते हैं
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सबसे पहला कि 42 में संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था कब हुआ था 1976 में हुआ
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था और 42 व संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक
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तत्वों में कुछ चीजों की कुछ चीजों को ऐड किया गया था जोड़ा गया था जो हमारी जरूरत
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थी तो इसमें क्या जोड़ा गया था तो इसमें अनुच्छेद 39 क 43 क तथा 48 क को शामिल किया गया क्या
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किया गया 42 व संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 39 में आर्टिकल 43 में और आर्टिकल
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48 में परिवर्तन अर्थात अमेंडमेंट किया गया इसमें कुछ नई चीजें जोड़ दी गई फिर
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इसके पश्चात देखते हैं 44 में संविधान संशोधन में क्या चीज जोड़ी गई तो देखते
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हैं कि यह 42 में संविधान संशोधन के दरमियान हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा
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गांधी थी और 44 में संविधान संशोधन जो हुआ था उस दरमियान हमारे देश के प्रधानमंत्री
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कौन थे मुरार जी देसाई तो मुरार जी देसाई के शासनकाल में देखते हैं कि संशोधन के
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माध्यम से आर्टिकल 48 में परिवर्तन किया गया क्या किया गया आर्टिकल 38 में 38 में
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परिवर्तन किया गया अर्थात इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके संशोधन कहां किया
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गया इसके भाषा में संशोधन किया गया क्या किया गया 44 में संविधान संशोधन द्वारा
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अनुच्छेद 38 में अनुच्छेद 38 के भाषा में परिवर्तन किया गया क्या किया गया अनुच्छेद
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38 के परिभाषा में परिवर्तन किया
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गया फिर देखते हैं कि अनुच्छेद आर्टिकल 45
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अनुच्छेद 45 में उल्लेख है कि राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख
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और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर ले शिक्षा प्रदान
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करने के लिए प्रयास करेगा यह 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा तीन
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द्वारा यह 2010 में प्रति स्थापित किया गया अब यहां पर देखते हैं कि अनुच्छेद 45
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में क्या जोड़ा गया अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म लेने के पश्चात
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अर्थात 6 वर्ष की अवस्था तक यह हुआ प्रारंभिक शैशवावस्था तो 6 वर्ष की अवस्था
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तक उस उसकी देखभाल की बात की गई है क्या की उसकी देखभाल और शिक्षा की बात की गई है
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यह कब जोड़ा गया था यह 2 10 में जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन के माध्यम से
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जोड़ा गया था ये 86 वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था तो उसमें जीरो से
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6 वर्ष तक के बच्चे के लिए फिर हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट में 6 प्लस के बच्चों
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के लिए और फंडामेंटल ड्यूटी में छ प्लस के बच्चों के लिए प्रयास किया गया लेकिन इसमें जीरो से 6 वर्ष अर्थात बच्चे के
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जन्म लेने के पश्चात छ वर्ष की अवस्था तक उसके शैशवावस्था की देखभाल की बात की गई
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है और देखते हैं इसी के तहत क्या इसी के तहत हमारे गांव में देखते हैं आंगनवाड़ी
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कार्यक्रम चलाया जाता है जहां पर जो न साल के बच्चे होते हैं कि शुरुआती स्तर की प्रारंभिक शिक्षा अर्थात वहां पर बैठने
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उठने ये सारा चीज सीखते हैं तो इसी के तहत उसका प्रावधान किया गया
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है फिर आगे बढ़ते हैं 97 वा संविधान संशोधन
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97 से संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के
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माध्यम से अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया
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सहकारी समिति का अर्थ हुआ जहां पर प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर भी शामिल
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हो अर्थात वहां पर पब्लिक भी शामिल हो और वहां पर सरकार भी शामिल हो दोनों मिलकर किसी की योजना को चलाते हैं जैसे अमूल
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वगैरह हुआ इसी टाइप की समितियों का इससे जोड़ा गया इस शब्द को जोड़ा गया सहकारी
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समिति को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के माध्यम से तो यह 97 वां संविधान संशोधन के
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माध्यम से यह जोड़ा गया
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था अब देखते हैं कि डीपीएसपी में कुछ चीजें उल्लेखित की गई है अर्थात राज्य
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जंजों सक्षम होता जाएगा उन चीजों को इंप्लीमेंट करता जाएगा कब इंप्लीमेंट
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करेगा जब वह अपने योजनाओं का निर्माण करे या विधियों का निर्माण करें इस दरमियान उसका प्र राज्य का यह प्रयास रहेगा कि उन
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चीजों को ज्यादा से ज्यादा समावेश इन चीजों में हो अर्थात डीपीएसपी का ज्यादा से ज्यादा क्या हो इंप्लीमेंटेशन हो ठीक
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है लेकिन डीपीएसपी के अलावा भी संविधान के अन्य भागों में कुछ चीजें ऐसी निर्देशित
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की गई है जो डीपीएसपी से साम्यता रखती है क्या करती है डीपीएससी से साम्यता रखती है
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अब देखते हैं कि यह कैसी चीजें हैं तो संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो नीति
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निदेशक तत्त्वों की तरह ही निर्देश देते हैं क्या होता है नीति निर्देशक तत्व जिस
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तरीके से निर्देश देता है याद रखिए नीति निर्देशक तत्व निर्देश देता है ना कि आदेश
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देता है ठीक है आदेश का वायलेशन पर क्या है आप कोर्ट जा सकते हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए आप कोर्ट नहीं जा
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सकते हैं तो यहां पर है कि संविधान के अन जगहों पर भी नीति निर्देशक तत्व की तरह ही
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कुछ आर्टिकल्स जो है जो निर्देश देते प्रतीत होते हैं जो इस प्रकार है अब देखते
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हैं कि वह कौन-कौन से आर्टिकल है जो डीपीएसपी की तरह ही निर्देश देते हुए प्रतीत होते हैं जो नीति निर्देशक तत्व के
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टाइप्स के ही लगते हैं तो इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 335 क्या है आर्टिकल
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335 आर्टिकल 335 क्या कहता है आर्टिकल देखते हैं कि संघ या राज्य के कार्यों से
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संबंधित क्या संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित
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सेवाओं और अधीन पदों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के
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दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना अर्थात जब कोई
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पद वेकेंट होता है तो वेकेंट पद को भरने के दरमियान हम अनुसूचित जाति एवं जनजाति
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को उस पद के लिए लेंगे साथ ही साथ हम यह भी ध्यान रखेंगे कि प्रशासनिक जो दक्षता
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है उसके साथ किसी प्रकार का दिक्कत ना हो उसके साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज ना हो
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अर्थात यहां पर वीकर सेक्शन के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं साथ ही साथ क्या प्रयास कर रहे हैं साथ ही साथ प्रशासनिक
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दक्षता को भी हम बनाए रखना चाहते हैं ठीक है ये किस आर्टिकल के तहत कही गई बात ये
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आर्टिकल 335 के तहत कही गई है फिर आगे बढ़ते हैं कि दूसरा आर्टिकल कौन सा है तो
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दूसरा आर्टिकल है 350 को अब देखते हैं 350 को में क्या कहा गया
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है इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा
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की सुविधाएं की बात की गई है ठीक है अब भारत में अल्पसंख्यकों की मान्यता किन-किन
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आधारों पर होती है तो भारत में अल्पसंख्यकों की मान्यताएं जो है वो भाषाई
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और धार्मिक है क्या है भाषाई और धार्मिक आधार पर भारत में अल्पसंख्यकों को चिन्हित
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किया जाता है तो 350 क के तहत कहा गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं अर्थात जिस
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भाषा को बोलने वाले कम लोग हैं उनके बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में
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शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं भाषाई अल्पसंख्यकों
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के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करता है क सा आर्टिकल
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करता है यह 350 को करता है ठीक अगले आर्टिकल में देखते हैं अगला कौन सा है
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आर्टिकल 351 क्या आर्टिकल 351 आर्टिकल 351 में किस
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चीज की चर्चा की गई है तो देखते हैं हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है
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क्या किया गया है आर्टिकल 3 351 के तहत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया
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गया है
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अब है कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना अब हम किस आधार पर नीति निर्देशक
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तत्वों की आलोचना कर सकते हैं भाई इसमें ऐसी कौन सी खामी रह गई है इसमें ऐसी कौन सी दिक्कत हो रही हो गई है जिस कारण इसकी
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आलोचना की जा रही है देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में अच्छ अच्छे तत्त्वों का
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समावेश किया गया अर्थात सावन का जो सावन का जो दिखाई देता सब जगह हरा भरा उसी तरह
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तरीके से से नीति निर्देशक तत्व में प्रयास यह किया गया कि इसमें सम संपूर्ण
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चीजों को डाल दिया जाए अर्थात जनता को और देश को सब कुछ मिल जाए तो जनता को देश को
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संपूर्ण मिलेगा उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेस भी होना चाहिए तो देखते हैं कि हम नीति निर्देशक तत्त्वों की आलोचना किस तरीके से
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कर सकते हैं नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है ठीक है नीति
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निर्देशक तत्व पहला है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या इंफोर्स बल
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नहीं है अब देखते हैं कि जब संविधान सभा में ठीक संविधान सभा में जब यह हुआ था कि
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कुछ तत्व जो कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको तुरंत लागू किया जाए और कुछ चीजें ऐसे हैं
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जिनको बाद में जोज राज्य सक्षम होता जाएगा त्यों त्य इसको इंप्लीमेंट करता जाएगा तो
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जो बाद में इंप्लीमेंट किया जाएगा इसे डीपीएसपी कहा गया और इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते लेकिन तुरंत क्विक जो
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इंप्लीमेंट किया गया वो फंडा फ मेंटल राइट था उसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं तो डीपीएसवी में अच्छे तत्वों की तो चर्चा की
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गई है और भारत की जनता चाहती भी है कि वो इंप्लीमेंट हो अगर राज उसे इंप्लीमेंट
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नहीं करती है तो उसके लिए हम क्या उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं अर्थात यह
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न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है क्या यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं
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है गुड इवनिंग गुड इवनिंग फिर अगला देखते
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हैं नीति निदेशक तत्त्वों को भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया है लेकिन
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इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं
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करता अब नीति निर्देशक तत्व को क्या क्या भारतीय संविधान ने क्या कहा मूलभूत अर्थात
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ये आवश्यक है जरूरत है लोगों का लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें जो रिसोर्सेस
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चाहिए थे यह रिसोर्सेस हमें कैसे मिलेगा कहां से मिलेगा इन चीजों का अर्थात इन्ह
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लागू करने के जो साधन है उनको स्पष्ट नहीं किया है कौन भारतीय
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संविधान तीसरा नीति निर्देशक तत्व अक्सर विधायिका
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व न्यायपालिका के मध्य विवाद या संघर्ष का कारण बन जाते हैं क्या है नीति निर्देशक
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तत्व अक्सर विधायिका व न्यायपालिका के मध्य विवाद या संघ र्ष का कारण बन जाते
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हैं अब यहां पर देखते हैं कि जब जब संसद
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ने चाहे वो लोकतांत्रिक विकास की बात हो या किसी भी तरीके से विकास की बात जनता के
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हितों की बात करता है तो कहीं ना व और वो फंडामेंटल राइट में सुधार की बात करता है
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कि हम डीपीएसपी के कुछ तत्वों को इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पर कुछ लोग अपने फंडामेंटल राइट के को आधार बनाकर
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कोर्ट चले जाते हैं तो क्या होता है कि विकास की विकास के पायदान को विकास के
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मानक को इंप्लीमेंट करना विकास के मानक को इंप्लीमेंट करना विधायक को भारी पड़ जाता
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है क्यों कि यहां पर कि फंडामेंटल राइट में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते जैसा पहला
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संविधान संशोधन कि जिसमें जमीन से संबंधित संविधान संशोधन किया गया और लोग इसको आधार
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बनाकर कहां कोर्ट चले गए कि भाई संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है आप
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संपत्ति आप छीन नहीं सकते हैं और जब तक आप कुछ ही लोगों के पास संपत्ति का
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कंसंट्रेशन बना रहेगा तो सामान्य लोग कैसे जी खा सकते हैं अर्थात उसके लिए कोई कोई
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ना कोई नियम कानून तो बनना चाहिए और इसी को हम देखते हैं बाद में सुधार किया गया और 44 वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति
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का अधिकार मूल अधिकार ना रहकर क्या हो गया कानूनी अधिकार सिर्फ रह गया तो जब जब संसद
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इस म फंडामेंटल राइट को आधार बनाकर या डीपीएसपी को आधार बनाकर न तत्वों का
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समावेश करना चाहती है तो न्यायपालिका यहां पर आर आ जाती है हालांकि बाद में
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न्यायपालिका ने इस मामले में सुधार किया
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है अब देखते हैं नीति निदेशक तत्वों में
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सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया जा सका आप नीति निर्देशक तत्व
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में सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया जैसे समान नागरिक संहिता
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अब आलोचना होता है कि सरकार या राज्य जैसे-जैसे सक्षम होता जाएगा वैसे-वैसे
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डीपीएसवी की में जो चीजें उल्लेखित है उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा और समान
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नागरिक संहिता पर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार कहा गया है कि भाई
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इसे इंप्लीमेंट करिए लेकिन हमारे जनमानस में ही मतलब भार भारत में ही कुछ लोग ऐसे
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हैं जो इनका विरोध करते हैं ठीक है अब है कि कुछ लोग इसके पक्ष में है तो कुछ कुछ
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इनके विपक्ष में है तो भारतीय संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहती है जो किसी पर
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लादा जा रहा हो जबरदस्ती थोपा जा रहा हो कुछ लोग विरोध करते हैं कि यह
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हमारे नॉम से इसका हस्तक्षेप होगा हमारी जो परंपराएं हैं उसमें हस्तक्षेप होगा तो
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हस्तक्षेप होगा इस तो हम इन चीजों को नहीं मानेंगे जैसे कुछ अल्पसंख्यक है कुछ
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अनुसूचित जनजा जाति से हैं जहां इसे इंप्लीमेंट करने पर उनके कल्चर प्रभावित
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होंगे और कल्चर जो है यह आर्टिकल 29 के तहत क्या है आर्टिकल 29 के तहत ये उनका
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फंडामेंटल राइट है आप किसी को उसके अकॉर्डिंग कल्चर जो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जी रहा है अपने भाषा के
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अकॉर्डिंग जी रहा है उनकी अलग जीवन शैली है उससे विमुख नहीं कर सकते तो अगर हम
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समान नागरिक संहिता को इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत लोगों का कहना इससे हम प्रभावित होंगे और चूंकि हमें अपने कल्चर
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के अनुसार जीना यह हमारा फंडामेंटल राइट है तो इस आधार पर यह
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हमारे कल्चर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो इस पर बहुत विरोधाभास है और समय के साथ
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जागरूकता फैलाने के साथ ही साथ आने वाले समयो में हो सकता है कि यह लागू हो जाए
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वर्तमान समय में विरोधाभास की स्थिति में लागू ना किया जाए यही बेहतर है अगले पॉइंट
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में देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है
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जिनसे वह निर्देशित होते हैं लेकिन बाधित नहीं अब इसका अर्थ क्या है नीति निदेशक
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तत्त्वों का महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है जिससे वह निर्देशित तो
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होते हैं लेकिन बाधित नहीं अर्थात कि भाई निदेश दिए हैं निर्देश दिए हैं अगर उस
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निर्देश को हम नहीं मानते हैं ठीक तो हम पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो हम दंडित नहीं होंगे ठीक अगर
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निर्देशित होते अगर बाधित कब होंगे बाधित होंगे जब जब उ उनके राज्य के माध्यम
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से डीपीएसपी को जबरदस्ती इंप्लीमेंट करवाया जाएगा लेकिन संविधान में य प्रावधान है कि जो जो सक्षम होते जाएंगे
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अब उनकी इच्छा पर है अब उन राज्य के नैतिकता पर है उनकी इच्छा पर है कि वह
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डीपीएसपी को कब कब इंप्लीमेंट करते हैं
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किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं यह राज्य के इच्छा पर निर्भर है जो जो उनके
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पास संसाधन हो जा होता जाएगा त्य तो यह कहा गया है लेकिन उनके पास संसाधन होते जाते हैं फिर उनके क्रोनोलॉजी में उनकी
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प्राथमिकता क्या है और वह अपनी प्राथमिकता के अनुसार वह अपना कार्य करेंगे और
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डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बाधित नहीं
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है अब देखते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव की
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स्थिति मूल अधिकार और नीति कभी-कभी मूल अधिकार और डीपीएसपी में क्या होता है
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टकराव की स्थिति बन जाती है और उन परिस्थितियों में क्या किया जाए वो देखते
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हैं संवैधानिक व्यवस्था में नीति निर्देशक तत्त्वों और मूल अधिकार में कई ऐसे बिंदु
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दृष्टि कोचर होते थे जिनको लेकर दोनों के मध्य टकराव बना रहता था अर्थात
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डीपीएसपी और फंडामेंटल लाइट मूल अधिकार दोनों में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट ऐसे बिंदु
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रहते थे जिनके कारण क्या होता था गतिरोध की स्थिति रहती थी टकराव की स्थिति रहती
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थी लेकिन आवश्यक संशोधन कर इसकी गलत व्याख्या को संतुलित करने का प्रयास किया
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गया है और टकराव के जो बिंदु रहे हैं किन-किन बिंदुओं पर दोनों आपस में टकराव
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या दोनों में गतिरोध रहता था उसे देखते हैं आ
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32 कांस्टिट्यूशन रिमेडी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है
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आर्टिकल 32 में यही चर्चा की गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अब इसके तहत
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मूल अधिकार क्या है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और नीति निर्देशक तत्व
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अपरिवर्तनीय अर्थात कि आर्टिकल 32 के अनुसार फंडामेंटल राइट
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न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है इन फोर्सेबल है लेकिन आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग डीपीएसपी कोर्ट द्वारा
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एनफोर्सेबल नहीं है 1951 में चंपकम दोई राजन बनाम मद्रास
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राज केस में न्यायालय के मत का झुकाव भी मूल अधिकार को की ओर ही था अर्थात चमकम
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दोई राजन बनाम मद्रास राज्य के केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था
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वो फंडामेंटल राइट के बिहाव में था फंडामेंटल राइट की तरफ था ना डीपीएसपी की
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तरफ था
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अब अगला देखते हैं केरल शिक्षा विधेयक 1959 के बाद में न्यायालय का महत्व बनाए
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रखने के लिए समन्वय कारी निर्वाचन हार्मोनियम का सिद्धांत अपनाया
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गया किसमें किया गया यह केरल शिक्षा विधेयक में किया गया हार्मो
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इंटरप्रिटेशन अर्थात कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों आपस में दोनों में टकराव
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नहीं है बल्कि दोनों आपस में मिलकर
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हार्मोनिक हैं दोनों आपस में मिलक ही भारत का विकास कर सकते हैं यहां की जनता के
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हितों का विकास कर सकते हैं अर्थात हार्मोन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका हारमोनियसली
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आगे देखते हैं कि संसद ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 317
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को अंत स्थापित किया और 31 में प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा यदि कोई
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विधि 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने हेतु बनाई जाती
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बनाई गई है तो यह विधि इस आधार पर शून्य नहीं मानी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 19 और
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3 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है अर्थात यहां पर यह डबल छप गया है
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कि 39 सी को इंप्लीमेंट करने में अगर उसके रास्ते में 14 19 और 31 आ जाता है तो यह
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मान्य नहीं होगा क्या 39 सी को इंप्लीमेंट करने के दरमियान आर्टिकल 14 19 और 31 आता
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है तो यह मान्य नहीं होगा यह मान्य होगा यह कौन बोला संविधान ने 25वां संविधान
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संशोधन के तहत यह प्रावधान किया क्योंकि यहां पर सुधार के लिए यह आवश्यक
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था फिर आगे केशवानंद भारती केस में देखते हैं कि केरल राज्य के मामले में न्यायालय
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ने अनुच्छेद 31 ग को वैध माना क्या किंतु इसे न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में
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अधीन घोषित किया क्या है 31 ग को वैध माना कि सही है लेकिन इसका न्याय पुनर्विलोकन
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हो सकता है क्या हो सकता है इसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है इसका रिव्यू हो
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सकता है फिर आगे देखते हैं 42वां संविधान
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संशोधन अधिनियम 1976 में सभी नीति निर्देशक तत्त्वों को अनुच्छेद 14 19 और
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31 पर वरीयता दी गई कब यह 42 में संविधान संशोधन पहला क्या था 25 में संविधान
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संशोधन द्वारा 39 सीप 14 19 और 30 पर वरीयता दी गई थी लेकिन अब क्या है कि
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इसको डीपीएसपी को अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो क्या किया गया 1419 पर वड़ता
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दी गई किस संविधान संशोधन के माध्यम से तो 42 मेंें संविधान संशोधन के माध्यम से फिर
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आगे ये मिनर्वा मिल्स केस में बनाम भारत संघ यह 1980 में आया था कि
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42वां संविधान संशोधन की धारा चार जो सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद
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14131 पर बढता प्रदान करती थी को अवैध घोषित किया गया तथा निदेशक तत्त्वों व मूल
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अधिकारों में संतुलन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया अब मिनर्वा में 42
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में संविधान संशोधन में क्या किया गया सभी निदेशक तत्वों को 14 1900 31 पर वरीयता दी गई लेकिन मिनर्वा
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मिल्स केस में कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है दोनों में संतुलन स्थापित किया
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गया अर्थात दोनों एक के पूरक है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते
25:03
हैं अब वर्तमान में स्थिति देखते हैं वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों और मूल
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अधिकारों में मूल अधिकारों का महत्व अधिक माना जाता है किंतु न्यायालय
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इस बात का भी ध्यान रखती है कि नीति निर्देशक तत्वों की उपलब्धि के लिए राज
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युक्त युक्त तरीके से मूल अधिकार को सीमित कर सकता है अनुच्छेद
25:30
39 ख और 39 ग में उल्लिखित निदेशक तत्त्वों को मूल अधिकार के अनुच्छेद 1419
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पर वरीयता दी गई है अब तो 31 निकल गया अब तो 31 रहा नहीं यह निश्चित कर दिया गया
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अर्थात 14 और 19 पर क्या किया गया है वर्तमान में वरीयता डीपीएसपी को वरीयता
25:49
दिया गया किस पर दिया गया है आर्टिकल 14 और 19 पर व्यता दिया गया
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है अब नीति तव का क्रियान्वयन नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन
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देखते हैं गुड इवनिंग गुड
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इवनिंग संविधान लागू होने के बाद सरकार द्वारा 1950 में नीति निदेशक तत्वों में
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उल्लिखित आदर्शों की प्राप्ति हेतु अनेक योजना गत प्रयास किए गए हैं और यह प्रक्रिया आगे भी
26:32
जारी है अब तक कई नीति निर्देशक तत्त्वों को योजनाओं का आधार बनाया गया यह नीति
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निर्देशक तत्व व संबंधित योजनाएं निम्नलिखित है वर्तमान में सरकार द्वारा क्या की जा रही है बहुत सारी विधियां बनाई
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जा रही है बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही है अगर हम उन योजनाओं का अध्ययन करें तो
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उसकी जर में कहीं ना कहीं आपको डीपीएसपी मिलेगा अर्थात सरकार द्वारा जो बहुत सारी
26:57
योजना लाई जा रही है योजना या कल्याणकारी
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योजना इसकी जर में कौन है इसकी जर में डीपीएसपी ही है डीपीएसपी ही है अर्थात जब
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इसका शुरुआत हम खो जेंगे कि इस किससे प्रेरणा लेकर सरकार द्वारा इन योजनाओं का निर्माण किया गया है तो हम देखेंगे क्
27:23
प्रेरणा कहीं ना कहीं सरकार को डीपीएसपी से मिली है और विशेषकर वैश्वीकरण का जब
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बढ़ा 990 के दशक के पश्चात जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और सरकार के आमदनी
27:35
के स्रोत बढ़े तो जो जो सरकार के आमदनी के स्रोत बढ़े त्यों त्य सरकार ने क्या किया
27:40
डायवर्सिफाई होकर बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित किए है क्या कि है बहुत सारी
27:45
योजनाओं को क्रियान्वित की है अब देखते हैं कि किसके किस अनुच्छेद के
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तहत सरकार कौन सा योजना लाई है और क्याक की है आर्टिकल 39 के तहत देखते हैं कि
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भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास सिलिंग लाया गया कि अर्थात जिनके
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पास बहुत ज्यादा जमीन है तो ज्यादा जमीन है और जिनके पास जमीन नहीं है भूमिहीन है
28:15
जिनके पास जमीन है तो एक हद से ज्यादा जो जमीन उनके पास था उन जमीनों को सरकार ने ले लिया और जो भूमिहीन है उनके पास बांट
28:24
दिया जमीदारी प्रथा का उन्मूलन समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर
28:32
समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 तो यह सब देखते हैं कि सरकार ने क्या किया है यह सब
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प्रयास किए हैं किससे प्रेरणा लेकर तो डीपीएसपी से प्रेरणा लेकर डीपी एसपी से
28:45
प्रेरणा लेकर सरकार ने क्या किया है डीपीएससी से प्रेरणा लेकर सरकार ने अपने
28:50
कानून और योजनाओं में सुधार किया कानून
28:56
बनाया फिर योजनाओं का निर्माण किया क्या किया योजनाओं का निर्माण
29:10
हुआ दूसरा है आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 से प्रेरणा लेकर क्या हुआ
29:17
73वां एवं 74वां संविधान संशोधन हुआ जिससे स्थानीय निकाय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो
29:24
बॉडी थी वह अस्तित्व में आई क्या जो लोकल से गवर्नमेंट की बॉडी थी व चाहे ग्राम
29:30
पंचायत हो या नगरपालिका हो या चाहे शहरों की बात हो या गांव की बात हो उस बॉडी को
29:36
अस्तित्व में लाया गया इससे फायदा क्या हुआ इससे फायदा हुआ कि हमारे यहां जो लोकतंत्र है भारत दुनिया का इकलौता ऐसा
29:44
उदाहरण है जहां पर एक साथ तीन सरकारें कार्य करती है केंद्र सरकार राज्य सरकार
29:50
और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत ठीक तो यहां पर इससे क्या फायदा हुआ कि तृणमूल
29:55
स्तर पर बेसिक लेवल पर लोकतंत्र मजबूत हुआ क्या हुआ बेसिक लेवल पर लोकतंत्र मजबूत
30:03
हुआ और बेसिक लेवल पर जनता का शासन में भागीदारी सुनिश्चित हुआ शासन में डायरेक्ट
30:09
जनता भाग लेकर अपने लिए खुद कानून बना रही है पंचायत में क्या है पंचायत में इसके
30:15
माध्यम से जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन भागीदारी ले रही है विशेषकर वैसे सेक्टर के वैसे लोगों के लिए जो वीकर सेक्शन में
30:22
आते थे उनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया जिसे महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी के लिए क्या हुआ
30:29
उनके लिए यहां पर सीटों का आरक्षण आरक्षण दिया गया अर्थात वह भी शासन की शासन की
30:34
भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से भाग ले अर्थात इसके माध्यम से सोशल जस्टिस की प्राप्ति
30:40
हुई क्या हुई सोशल जस्टिस की प्राप्ति
30:47
हुई ठीक तो यहां पर हमने क्या देखा आर्टिकल 40 यहां पर जो गांधी जी का प्लान
30:55
था कि ग्राम पंचायत का उससे इंप्लीमेंट क्या हुआ राज्य ने किया और राज्य ने किया
31:01
किसके तहत 73वें और 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से बेसिक लेवल पर लोकतंत्र की
31:08
स्थापना हुई लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं इसके माध्यम से सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हुआ विकास की
31:16
गति भी तेज हुई ठीक है क्या हुआ विकास की गति भी तेज हुई इसके पश्चात देखते हैं
31:22
आर्टिकल 41 क्या कहता है आर्टिकल 41 क्या कहता है आर्टिकल 41 के के तहत देखते हैं
31:29
औद्योगिक विवाद अधिनियम अर्थात न्यूनतम
31:36
मजदूरी अधिनियम मनरेगा योजना दिव्यांगों हेतु आरक्षण ध वृद्धों
31:43
हेतु पेंशन योजना और मातृ सुरक्षा योजना आर्टिकल 41 के तहत देखते हैं क्या है
31:50
मिनिमम मजदूरी भाई न्यूनतम मजदूरी इतना इससे कम नहीं हो सकता क्या न्यूनतम मजदूरी
31:56
इससे कम नहीं हो सकता अर्थात इससे कम वो क्या है वो शोषण है और शोषण क्या है कानूनन अपराध है दूसरी बात देखते हैं कि
32:04
आर्टिकल 41 से प्रेरणा लेकर क्या है मनरेगा योजना भारत में कुशल श्रमिकों के
32:10
लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके उनके लिए रोजगार के लिए विज्ञापन आता है जो अशिक्षित है आखिर उनके लिए भी तो राज्य को
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सोचना होगा जो अशिक्षित है जहां पर मैनुअल वर्क होता है उनके लिए स्टेट ने क्या किया
32:22
मनरेगा योजना लाया जहां मैनुअल वर्क होता है दिव्यांगों
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अर्थात जो दिव्यांग व्यक्ति हैं और समर्थ है उनके लिए हर एक जगह पर आरक्षण की
32:35
व्यवस्था की गई है कि उनका भी शासन में अर्थव्यवस्था में सब जगह उनकी भी भागीदारी
32:41
सुनिश्चित हो साथ ही साथ सब जगह एक्टिव होकर वो भी भाग ले सके तो इनके लिए क्या
32:47
किया गया है कि यह भी वहां तक पहुंच सके तो देखते होंगे सार्वजनिक स्थल हो जहां पर यह पहुंच नहीं सकते भीर भार के कारण इनके
32:54
लिए अलग से क्या किया जा रहा है इनके लिए अलग से गलियारे की व्यवस्था की जा रही है कि स्पेशली ये उन्हीं के लिए आरक्षित होगा
33:01
इस इस रास्ते से जो दिव्यांग लोग हैं वह आएंगे जाएंगे कहां पर मिला में या
33:06
सार्वजनिक स्थानों पर और इसी आर्टिकल से देखते हैं प्रेरणा
33:12
लेकर वृद्धावस्था पेंशन मातृ सुरक्षा योजना या आपका विधवा पेंशन सभी किससे
33:19
प्रेरणा सबके किस आट के से प्रेरणा लेक बनाई गई है तो देखते हैं आर्टिकल 41
33:24
प्रेरणा तो इससे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो राज्य है राज्य
33:30
अपने योजनाओं के माध्यम से क्या कर रही है इन चीजों को डीपीएसपी को निश्चित रूप से
33:36
इंप्लीमेंट कर रही है क्या कर रही है निश्चित रूप से इंप्लीमेंट डीपीएसपी को कर रही है आगे देखते
33:45
हैं अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 में किस चीज की चर्चा की गई
33:53
है गुड इवनिंग गुड इवनिंग अनुच्छेद 45 में 86 वां संविधान संशोधन
34:02
2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदलते हुए 21 को के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष
34:11
की आयु तक के सभी बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया अर्थात मूल अधिकार के अंतर्गत लाया गया और
34:19
फिर देखते हैं इसी के तहत क्या है कि प्रारंभिक शैशवावस्था अर्थात प्रारंभिक
34:27
शैशवावस्था वस्था में उसकी देखभाल कौन करेगा यह किसका कर्तव्य है यह राज्य का
34:32
कर्तव्य है आर्टिकल 46 क्या कहता है आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जाति और
34:40
अनुसूचित जनजाति हेतु शिक्षा संस्थाओं में और लोक नियोजन में आदि में छूट तो इसके
34:47
लिए क्या किया गया संविधान संशोधन के तहत हम 154 पढ़ते हैं 15 च शिक्षा में और 16
34:54
चर लोक नियोजन में सरकार ने स्टेट ने के लिए प्रयास अनुसूचित जाति और अनुसूचित
35:00
जनजाति के लिए आर्टिकल 154 और 164 के तहत प्रयास किया है कि वो उनका भी शिक्षा में
35:06
भागीदारी सुनिश्चित हो सके लोक नियोजन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो
35:15
सके अनुच्छेद 41 को के तहत देखते हैं क्या है बाघ परियोजना क्या है बाग परियोजना
35:23
हाथी परियोजना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय वन नीति अब यहां पर देखते हैं
35:31
बाग परियोजना अब इससे प्रेरित होकर हमारे यहां
35:36
बाग विलुप्त होने की स्थिति में थे जब स्टाक होम सम्मेलन हुआ क्या हुआ स्टाक होम
35:42
सम्मेलन यह पर्यावरण से रिलेटेड था तो स्टाक होम सम्मेलन के पश्चात राज इस मामले
35:48
में जागरूक हुआ क्या हुआ इस मामले में जागरूक हुआ और विशेषकर जाग हु पर्यावरण
35:53
संरक्षण के प्रति और लुप्त प्राय प्राणी जो हमारे जंगल लो में है और लुप्त का की
35:59
स्थिति में आ गए तो उनके लिए भी संरक्षण की परियोजना बनाई गई और उसके तहत देखते हैं बाग परियोजना जिसके तहत सरिस्का वगैरह
36:06
का फॉर्मेशन हुआ और इसी के तहत हाथी परियोजना भी चलाई गई वन्य जीव संरक्षण
36:14
अधिनियम कि अगर कोई आखेट अर्थात शिकार जबरदस्ती करता है चुरा के करता है तो उनके
36:20
तहत उनका नियम कानून बनाए गए राष्ट्रीय वन नीति बनाए गई वनों की संख्या को बढ़ाने का
36:25
प्रयास किया गया कि पर्यावरण रूप से हम छह की स्थिति में ना हो बेहतर की स्थिति में जाएं और अभी देखते हैं कि सरकार ऐसा कानून
36:33
ही ऐसे ऐसे करे कानून का निर्माण किया है कि आप पेड़ नहीं काट सकते हैं और पेरों को
36:38
बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है इसके और इसे पुरस्कृत भी किया जा रहा है आर्टिकल
36:44
49 में देखते हैं कि इससे अभिप्रेरित होकर क्या किया
36:49
गया तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण हेतु या पर्यटन को बढ़ावा देने
36:56
हेतु विभिन्न योजनाएं अब है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का
37:01
संरक्षण यह किससे प्रेरित है आर्टिकल 49 से प्रेरित है तो हम देखते हैं एएसआई कौन
37:09
एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राष्ट्रीय महत् के स्मारक को संरक्षण करती
37:15
है इसके प्रति जागरूक होती है जोयो ही ऐ को पता चलता है कि फलाने जगह पर कुछ
37:21
पुरानी मतलब अतीत कालीन चीजें मिली है वहां पर एएसआई क्या होता है तुरंत पहुंच
37:26
जाकर पहुंचकर उसे अपने कब्जे में लेता है उसे संरक्षित करने का प्रयास करता है क्योंकि वह भारत की धरोहर
37:33
है अब आटल 51 क्या है इससे प्रेरणा लेकर देखते हैं यह अंतरराष्ट्रीय मामलों से
37:39
जुड़ा हुआ है अंतरराष्ट्रीय शांति तो पंचशील समझौता हमने कब किया था इसके साथ
37:45
चाइना के साथ किया था 29 अप्रैल 1954 को किया था तो प पंचशील समझौता किसके साथ हुआ
37:51
था और यह हुआ था इंडिया और चाइना के बीच
37:58
और पंचशील समझौता जो शांति को बढ़ावा देता है किससे प्र प्रेरित था यह आर्टिकल 51 से
38:05
प्रेरित है गट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना यह किससे प्रेरित है तो कहीं ना कहीं यह
38:11
भी 51 से प्रेरित है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष की जो स्थापना की
38:17
गई थी तो पूरी सेकंड वर्ल्ड वर के पश्चात पूरी दुनिया दो भागों में बट गई थी और दो
38:23
भागों में बंटने के पश्चात एक तरफ पूंजीवादी देश दूसरी तरफ साम्यवादी देश दोनों में हथियारों की होर जंग तो इस
38:31
स्थिति में भारत क्या है शांति का समर्थक देश है तो भारत का कहना था कि हम अपने
38:36
स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो करेंगे शांति के समर्थक है हम किसी गुट के साथ शामिल
38:42
नहीं होंगे हम गुट निरपेक्ष हैं तो यह किससे गुट निरपेक्ष आंदोलन किससे अभिप्रेरित था यह आर्टिकल 51 से
38:49
अभिप्रेरित था अब देखते हैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल
38:57
राइट में अंतर क्या है क्या डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अंतर क्या
39:04
है तो सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकार मूल अधिकार की चर्चा संविधान के
39:11
भाग तीन में किया गया है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख है क्या फंडामेंटल
39:19
राइट की चर्चा भाग तीन में की गई है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा की
39:26
गई है लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा कहां की गई है यह भाग चार में की
39:31
गई है और क आर्टिकल कहां से कहां तक 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है ठीक यह
39:38
व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है क्या है यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है यह
39:43
क्या है यह राज्यों के सौंपे गए दायित्व है यह राज्य को सौंपा गया दायित्व है
39:49
जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सके क्या यह
39:56
फंडामेंटल य लोगों का क्या है या व्यक्तियों का अधिकार है डीपीएस भी क्या है यह राज्य का दायित्व है कि इसे जल्दी
40:04
से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करें जिससे सुशासन की स्थापना हो जिससे
40:10
लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो यह न्यायालय फंडामेंटल राइट न्यायालय
40:17
द्वारा प्रवर्तनीय है इनफर्स बल है अगर राज्य से इंप्लीमेंट नहीं करता है तो राज्य के खिलाफ इसे इंप्लीमेंट कराने के
40:23
लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं लेकिन यह न्यायालय द्वारा इ फोर्सेबल नहीं है अर्थात इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा
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सकते हैं यह न्यायालय द्वारा इफोर्स बल है न्यायालय जा सकते हैं न्यायालय इसको जबरदस्ती इंप्लीमेंट करवाया इफोर्स करवाया
40:37
किसके तहत ये आर्टिकल 32 के तहत
40:42
ठीक लेकिन यह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय अर्थात इफोर्स बल नहीं
40:49
है फंडामेंटल राइट में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है और डीपीएस में डीपीएसपी
40:56
में सामाजिक और थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है क्या है फंडामेंटल राइट में
41:01
राजनीतिक लोकतंत्र और डीपीएसपी में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र निहित
41:12
है मूल अधिकार का स्वरूप सामान्यत नकारात्मक है क्या है मूल अधिकार का
41:19
स्वरूप मूलत नकारात्मक है और नीति निर्देशक तत्व का स्वरूप क्या है सकारात्मक
41:25
है मूल अधिकार के क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्ति परि सीमाए है अर्थात कि
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फंडामेंटल तो फंडामेंटल लाइ तो हमें चाहिए लेकिन परिस्थिति वस युक्तियुक्त अर्थात
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रेशनल आधार पर हम उस पर रोक लगा सकते हैं क्या रेशनल आधार पर उस पर रोक लगा सकते
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हैं जैसे आर्टिकल 19a क्या 191 क्या कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
41:50
लेकिन लोक व्यवस्था सदाचार विदेशी देशों के साथ संबंधों को आधार पर हम क्या कर
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सकते हैं उस पर युक्त युक्त प्रति बंध लगा सकते हैं युक्त युक्त उसकी सीमाएं हैं और
42:01
डीपीएसपी पर कोई सीमाएं नहीं है डीपीएसपी कोई सीमाएं नहीं है इस पर रोक आप नहीं लगा सकते हैं यह राज्य का दायित्व
42:09
है मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है जो आर्टिकल 32 के तहत
42:15
उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय अगर आपका फंडामेंटल राइट
42:21
बाधित होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और
42:27
आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं क्या है कि संविधान का विशेष संरक्षण
42:33
है क्या है मूल अधिकार का संरक्षण करता है कौन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर यह
42:39
बाधित होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226
42:45
के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं लेकिन नीति निदेशक तत्त्वों को लागू करना
42:50
नैतिकता पर आधारित है अर्थात ये सरकार की इच्छा मंतव्य पर है कि वो कितना मतलब वो
42:57
कितना नैतिक रूप से चाह रही है कि हम लोक कल्याण की अभिवृद्धि करते हैं अर्थात उसके नैतिकता उसकी इच्छा पर आधारित है वह इसे
43:05
कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है अर्थात कोर्ट द्वारा न्यायालय द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त नहीं
43:17
है मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 और 359 के
43:24
आधार पर हो सकता है अर्थात राष् ीय आपातकाल के दरमियान फंडामेंटल राइट पर
43:30
फंडामेंटल राइट को क्या निलंबित किया जा सकता है लेकिन नीति निर्देशक तत्व जब तक
43:35
लागू ना किए जाए स्वतः निलंबित है अर्थात नीति निर्देशक तत्व जब तक लागू नहीं किया
43:41
गया है यह तो राज्यों की इच्छा पर है जब तक लागू नहीं किया गया अर्थात वह स्वतः ही निलंबित है यह आपका हो गया मूल अधिकार और
43:48
राज्य के नीति निर्देशक तत्व अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल
43:56
ड्यूटी फंडामेंटल
44:03
ड्यूटी
44:13
फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटी यह 42 में संविधान संशोधन द्वारा लाया
44:19
गया 42वां संशोधन
44:28
स्वर्ण सिंह
44:34
समिति समिति की अनुशंसा
44:43
पर इसे भाग च भाग चार के क में शामिल किया गया
44:50
है और आर्टिकल 51 में 51 क के तहत इसकी चर्चा की गई
44:58
है इसमें शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई
45:12
थी चर्चा की गई थी बाद में एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें एक और जोड़ा
45:19
गया जो कुल होकर यह 11 हो गया ठीक अब इसमें देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य
45:26
क्यों लाया गया तो जिस दरमियान इसकी अनुशंसा की गई थी उस समय देश की परिस्थिति
45:33
जो थी वो विषम स्थिति थी अर्थात सरकार के खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे विशेषक
45:40
जैसे जयप्रकाश नारायण ठीक है बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे तो फिर इस पर सरकार ने
45:46
इस पर विचार किया कि क्यों ना हम फंडामेंटल ड्यूटी लाए कि हम तो
45:53
फंडामेंटल राइट तो दिए हुए ही है तो फंडामेंटल राइट बिना ड्यूटीज के बिना
45:59
कर्तव्य के अधिकार क्या है बिना कर्तव्य के अधिकार एक तरह से क्या है उसमें मजा
46:04
नहीं आता है तो अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य का भी रहना आवश्यक है तो स्वर्ण सिंह
46:11
कमेटी के अनुशंसा पर फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी थी जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा था उस
46:19
माहौल से उस परिवेश से उस उन परिस्थितियों से जोझ के लिए सरकार द्वारा फंडामेंटल
46:25
ड्यूटीज को लाया गया यह यूएसएसआर से अभिप्रेरित था किससे यूएसएसआर से वर्तमान
46:33
में पूंजी कुछ पूंजीवादी देश हैं पूंजीवादी
46:41
देश कौन जैसे जापान
46:48
नीदरलैंड नीदरलैंड यहां पर भी क्या है यहां पर भी
46:54
ड्यूटीज की चर्चा की गई है ड्यूटीज की चर्चा की गई
47:02
है चर्चा की गई है यह साम्यवादी देश
47:11
था लेकिन यह किस टाइप का देश है यह पूंजीवादी देश है अर्थात भारत इकलौता देश नहीं है जहां
47:19
पर मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है भारत के अलावा भी विश्व में कुछ ऐसे देश हैं
47:26
जहां पर म कर्तव्य की चर्चा की गई है अब आगे देखते हैं कि हमारे यहां कौन-कौन से
47:32
मौलिक कर्तव्य हैं हमारे यहां कौन-कौन से मौलिक कर्तव्य
47:41
हैं जो जिनकी हमारे यहां पर चर्चा की गई है तो इसके तहत देखते
47:47
हैं पहला है संविधान का
47:53
पालन संविधान का पालन
48:04
आदर्शों संस्थाओं आदर्शों
48:18
संस्थाओं राष्ट्रीय
48:24
ध्वज ध्वज
48:29
राष्ट्रगान का आदर राष्ट्रगान का
48:36
आदर पहले फंडामेंटल ड्यूटीज में चर्चा की गई है कि हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है
48:42
कि संविधान का पालन करें क्या करें हर एक व्यक्ति है भारत के हर एक व्यक्ति का यह
48:48
मतलब कर्तव्य है ड्यूटी है कि वह संविधान का पालन करें उनके आदर्शों संस्थाओं
48:55
राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का आदर करें उनका मान सम्मान रखें उनका आदर करें संविधान का
49:02
पालन करें यह क्या यह किनका कर्तव्य है यह भारत के हर एक नागरिकों का कर्तव्य है कि
49:09
उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत संविधान का पालन आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज
49:16
और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए दूसरे में चर्चा की गई है देश की प्रभुता एकता
49:22
अखंडता की रक्षा
49:31
प्रभुता एकता एवं
49:40
अखंडता तीसरा देश की
49:45
सुरक्षा देश की
49:51
सुरक्षा देश के हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह देश की संप्रभुता या
50:00
प्रभुता एकता एवं अखंडता का सम्मान करें और देश की
50:06
सुरक्षा सुनिश्चित करें सुनिश्चित करने में अपना योगदान दे क्या करें देश की एकता
50:11
अखंडता प्रभुता का सम्मान करें और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपना योगदान
50:16
दे अगले पॉइंट में है
50:23
समरसता समरसता
50:29
तथा समान भ्रातृत्व की भावना
50:35
का तृत्व की भावना का
50:44
विकास विकास अब समरसता की बात की गई है और समान
50:50
भ्रातृत्व की बात की गई है क्योंकि भारत एक क्या है डायवर्सिफाई कंट्री है विशेषता
50:57
मतलब विविधता विविधता लिए हु देश है यहां पर बहुत सारे जाति बहुत सारे धर्मों की बात की गई है और उन लोगों के बीच अ समरसता
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और समान भ्रातृत्व की बात की गई है जब यह समरसता और समान भ्रातृत्व की बात रहेगी
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तभी देश की एकता अखंडता प्रभुता सुरक्षा सुनिश्चित होगी क्या होगी जब यह चीजें
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उपस्थित रहेगी तब तभी यह चीजें सुनिश्चित हो पाएंगे
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समासिक संस्कृति
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एवं गौरवशाली गौरवशाली परंपरा का संरक्षण
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परंपरा का संरक्षण अब यहां पर देखते हैं आर्टिकल 29 के तहत
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हर एक व्यक्ति को अपनी संस्कृति में जीने का हक और अधिकार है तो यहां पर है समासिक
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संस्कृति एवं गौरवशाली जो हमारी परंपरा रही भारत की गौरवशाली परंपरा क्या रही
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उदार चरि चरिता ना वसुदेव कुटुंबकम पूरी दुनिया को पूरी धरती को अपना भाई मानता है
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सबको एक मानता है तो जो हमारी समासिक संस्कृति रही है सब मिलजुलकर रहने की और
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जो हमारी गौरवशाली परंपरा रही उसके संरक्षण की बात कौन कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज में इसकी चर्चा की जा
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रही है पर्यावरण की रक्षा एवं
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संरक्षण पर्यावरण की
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संरक्षा पर्यावरण की संरक्षा या संरक्षण
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संरक्षण तो भारत आदि काल से भारत क्या रहा है भारत आदि काल से आदि काल
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से पर्यावरण का संरक्षण करता रहा है क्या देखते हैं कि यहां पर वृक्षों को ही देवता
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माना जाता है क्या वृक्षों को ही देवता मानकर पूजा की जाती है जैसे पीपल का पेर
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पीपल और बरगद फिर देखते हैं तुलसी कहा भी जाता है
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कि घर में तुलसी द्वारे नेम क्यों आवे वैद हकीम ठीक है अब देखते हैं कि बहुत सारे
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जैसे विशेषकर बिहार और यूपी में वहां पर शादी विवाह के दरमियान आम और मभु विवाह
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होता है अर्थात पेरों के संरक्षण का जो कल्चर है व हम आदिकाल से अपने साथ सहजीवन
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में जीते आए हैं क्या है अपने साथ जीते आए हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण के
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प्रति जो शाकाहार की अर्थात जो खानपान की शैली है उसके तहत जो शाकाहार की व्यवस्था
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है कहीं ना कहीं यह पर्यावरण संरक्षण को अपना सहयोग प्रदान करती
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है अब अगला देखते हैं अगला क्या है
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वैज्ञानिक
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दृष्टिकोण वैज्ञानिक
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दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण
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और ज्ञानार्जन की भावना का विकास और ज्ञानार्जन
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की भावना का
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विकास ठीक अब अगले में चलते हैं आगे क्या चर्चा की गई
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है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सार्वजनिक सार्वजनिक
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संपत्ति की
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सुरक्षा यहां पर सार्वजनिक संपत्ति अर्थात सरकारी जो संपत्ति है देखते हैं कि तोर फोर में लोग ल लग जाते हैं तो यहां पर
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सार्वजनिक सुर संपत्ति सुरक्षा की बात की गई है क्योंकि यह सार्व सार्वजनिक संपत्ति
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अंतत यहां के लोगों के हितों के लिए ही है इसलिए इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए ना कि
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इसको तोर फोर में लग जाना चाहिए तो मौलिक कत सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षा की बात की
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गई है फिर अगले पॉइंट में चर्चा की गई है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास द्वारा
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सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास व्यक्तिगत
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तथा सामूहिक क्षेत्रों में क्षेत्रों
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में आगे बढ़ने का
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आगे बढ़ने का प्रयास चाहे वह व्यक्तिगत प्रयास से हो या
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सामूहिक प्रयास से हो निश्चित रूप अगर विकास करना है तो लगातार आगे बढ़ने रहने
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बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना
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होगा और लास्ट है संरक्षक
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6 से 14 वर्ष
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के बच्चों को
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शिक्षा देने का प्रयास करेगा क्या करेगा शिक्षा देने का प्रयास
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करेगा अर्थात हम यहां देखते हैं कि कुल 11 चर्चा की गई है क्या कुल 11 फंडामेंटल की
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चर्चा की गई है हमारे संविधान में जो लास्ट वाला है यह संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है ठीक और कहीं ना
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कहीं जो फंडामेंटल ड्यूटी की चर्चा की गई है इन सारी बातों को हम अपने जीवन में
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जीते भी है क्या करते हैं इन सारी बातों को हम अपने जीवन में जीते भी हैं और जीवन
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में जीने और कभी भी अधिकार अध कर्तव्य विहीन अधिकार जो होता
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है वो निस्पंद होता है उसमें मजा नहीं आता अधिकार में मजा आएगा जब उसके साथ-साथ
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कर्तव्य हो जितना बड़ा आप अधिकार चाहते हैं उतने ही बड़े कर्तव्य है जितना बड़ा
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आप अधिकार राज्य से चाहते हैं उतने ही बड़े कर्तव्य आपका राज्य के प्रति कर्तव्य भी है तो कर्तव्य का निर्वहन कीजिए राइट्स
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अधिकार आपको अपने आप मिलेगा और राइट्स का जो ही आप राइट्स का उपयोग करते हैं तो ही
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आपको अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होगा यह निर्देश है क्या है यह निर्देश है
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आदेश नहीं है क्या है यह निर्देश देश है अर्थात इसका वायलेट करते हैं तो इसके लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा लेकिन यह आप
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अपनी जीवन शैली में इसे अपना सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज संहिता के तहत और विशेषक
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2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया कि जब सिनेमा हॉलो में 2016 में
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इसकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि 2016 में कि जब सिनेमा हॉल में
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राष्ट्र ध्वज का जब शुरुआत होगी तो राष्ट्रगान बजेगा राष्ट्रगान का धुन बजेगा
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और वहां पर राष्ट्रीय धवज झंडा फहराता हुआ दिखाई देगा और इस दरमियान जो हॉल में
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व्यक्ति खड़े रहेंगे वह राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान के सम्मान में खड़े हो जाएंगे
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अर्थात कहीं न कहीं से देखते हैं लोग अपने जीवन शैली में भी उतार रहे हैं तो आज आप
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लोगों का फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी की क्लास खत्म हो गई और
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अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत
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