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आज हम बात करने वाले हैं उन्नाव केस की।
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एक ऐसा केस जो रेप, कस्टोरियल डेथ,
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पॉलिटिकल पावर, मिसयूज और जुडिशियल
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इंटरवेंशन का कंप्लीट एग्जांपल बन चुका
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है। इस वीडियो में हम बिल्कुल
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क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे। 2017 में
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रेप एलगेशंस कैसे लगे? विक्टिम के पिता की
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कस्टडी में डेथ कैसे हुई? ट्रायल दिल्ली
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में कैसे ट्रांसफर हुआ? कन्विक्शंस कैसे
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हुई? और 19 जनवरी 2026 को दिल्ली हाई
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कोर्ट ने बेल क्यों डिनाई की? हेलो
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एवरीवन, दिस इज अनान्या चौबे एंड वेलकम
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बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ़ जस्पी लॉजिकल।
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वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना
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चाहती हूं कि कमर्सन आपके लिए लॉ कोर्सेस
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लाया है अलग-अलग नीश के लिए और लॉ
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क्यूरेटेड नोट्स लाया है एग्जाम रेडी। अगर
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आपको यह कोर्सर्सेस और यह नोट्स अेल करने
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हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से अवेल कर सकते
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हैं या आप हमें डायरेक्टली WhatsApp पे
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मैसेज कर सकते हैं। WhatsApp का नंबर एंड
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वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है।
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जाइए जाकर चेक आउट कीजिए। नाउ विदाउट एनी
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फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द वीडियो।
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स्टार्ट करते हैं जून 2017 के रेप एलगेशन
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से। केस की शुरुआत होती है जून 2017 से।
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एलगेशंस क्या थे? सर्वाइवर एक माइनर लड़की
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थी। 11 जून से 20 जून 2017 के बीच। कुलदीप
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सिंह सनगर पर किडनैपिंग, रेप, इललीगल
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कनफाइनमेंट के एलगेशंस लगे। कोर्ट के
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फाइंडिंग्स के मुताबिक सर्वाइवर के साथ
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सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। उसके बाद 60,000 में
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बेचने के एलगेशंस भी केस रिकॉर्ड का
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हिस्सा बना। यह सब उस वक्त हुआ जब कुलदीप
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सिंह सनगर एक सिंग बीजेपी एमएलए थे। अब
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पुलिस प्रेशर और थ्रेट्स की बात करते हैं।
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रेप के बाद सिचुएशन और सीरियस हो गई।
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कोर्ट रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशन के
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मुताबिक सर्वाइवर और उसके परिवार पर पुलिस
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प्रेशर बनाया गया। उन्हें केस ना बोलने के
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लिए वर्न किया गया। एलगेशन यह था कि यह
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प्रेशर सनगर के इंस्ट्रक्शंस पर दिया जा
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रहा है। इसी पीरियड में सर्वाइवर के पिता
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ने ओपनली अथॉरिटीज को अप्रोच करना शुरू
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किया। अब अप्रैल 2018 कस्टोडियल डेथ की
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बात करते हैं। 2018 के सबसे क्रिटिकल
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मोमेंट अप्रैल 2018 सर्वाइवर के पिता को
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पुलिस ने अरेस्ट किया। कोर्ट फाइंडिंग्स
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के मुताबिक अरेस्ट कुलदीप सिंह सनगर के
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कहने पर हुआ। पुलिस कस्टडी के दौरान
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विक्टिम के पिता के साथ ब्रूटल फिजिकल
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असॉल्ट हुआ और 9 अप्रैल 2018 सर्वाइवर के
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पिता की कस्टडी में डेथ हो गई। इस
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इंसिडेंट ने केस को नेशनल आउटरेज बना
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दिया। पुलिस अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल
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इनफ्लुएंस पर सवाल खड़े कर दिए। अब जून
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2019 लोरी एक्सीडेंट कंट्रोवर्सी की बात
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करते हैं। केस यही नहीं रुका। एक और
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शॉकिंग इंसिडेंट। सर्वाइवर एक कार में
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ट्रैवल कर रही थी। एक नंबर प्लेट के बिना
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लोरी उस कार को जोर से रैंप कर देती है।
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इस एक्सीडेंट में सर्वाइवर क्रिटिकली
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इंजर्ड उसके लॉयर सीरियसली इंजर्ड और
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सर्वाइवर के दो आंट्स की डेथ हो जाती है।
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इस इंसिडेंट ने केस को और ज्यादा सेंसिटिव
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बना दिया। जुडिशियल सुपरविजन की जरूरत को
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हाईलाइट किया। अब अगस्त 2019 सुप्रीम
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कोर्ट इंटरवेंशन की बात करते हैं। सुप्रीम
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कोर्ट का बड़ा आर्डर अगस्त 2019 में
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सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्नाव से
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रिलेटेड चार क्रिमिनल केसेस को दिल्ली
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ट्रांसफर किया। ऑर्डर दिया डे टू डे
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ट्रायल होना चाहिए। 45 दिन के अंदर
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कंप्लीशन। सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न था
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फेयर ट्रायल। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर
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अब दिसंबर 2019 एंड मार्च 2020 कन्विक्शंस
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की बात करते हैं। दिसंबर 2019 कुलदीप सिंह
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सनगर रेप केस में कन्विक्टेड लाइफ एंड
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प्रिज़मेंटम की सजा दी गई। मार्च 2020
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कस्टोडियल डेथ केस का वर्डिक आया। सनगर और
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अन्य अक्यूज़ कन्विक्टेड 10 साल रेगरस
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इंप्रज़मेंट की सजा। कोर्ट ने माना पुलिस
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मशीनरी का मिसयूज हुआ। विक्टिम के पिता को
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डेलीबेटली टारगेट किया गया। अब जून 2024
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पहले बेल रिजेक्शन की बात करते हैं।
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दिल्ली हाईको जून 2024 सनगर ने कस्टोडियल
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डेथ केस में बेल और सेंटेंस सस्पेंशन
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मांगी। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए कहा
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ऑफेंस की ग्रेविटी क्राइम का नेचर
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कॉन्विक्ट के क्रिमिनल एंटीिसिडेंस और
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सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक कॉन्फिडेंस इन
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जुडिशरी इन सब फैक्टर्स को देखते हुए बेल
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डिनाई कर दी गई। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स की
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बात करते हैं। रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट
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ने रेप केस में बेल ग्रांट की। लेकिन
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सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल की।
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सुप्रीम कोर्ट ने बेल आर्डर पर स्टे लगा
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दिया। इसलिए रेप केस में बेल अभी इफेक्टिव
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नहीं है। 19 जनवरी 2026 दिल्ली हाई कोर्ट
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के लेटेस्ट ऑर्डर की बात करते हैं।
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कस्टोडियल डेथ केस बेल प्ली सेगर के
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एडवोकेट्स ने आर्ग्यू किया कि 7.5 इयर्स
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की कस्टडी टोटल सेंटेंस 10 इयर्स एंड अपील
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में डिले। इसमें कोर्ट का ऑब्जरवेशन था कि
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डिले हुआ है। लेकिन डिले का एक हिस्सा खुद
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सेंगर की तरफ से फाइल की गई मल्टीपल
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एप्लीकेशन के वजह से है। इसलिए बेल और
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सेंटेंस सस्पेंशन रिजेक्ट कर दी गई। कोर्ट
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ने यह क्लियर किया इस स्टेज पर रिलीफ देना
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जस्टिफाइड नहीं है। और नाउ केस एक
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रिमाइंडर है कि पावर का मिसयूज कितना
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डेंजरस हो सकता है और जुडिशरी का रोल
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कितना क्रूशियल होता है। दिल्ली हाई कोर्ट
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का 2026 का आर्डर यह बताता है कि सिर्फ
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कस्टडी पीरियड बेल का ग्राउंड नहीं होता।
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क्राइम की ग्रेविटी और पब्लिक कॉन्फिडेंस
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इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको यह
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वीडियो यूजफुल लगा और पसंद आया तो लाइक
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करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड
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कमेंट करके बताइए कि आपको और कैसी वीडियोस
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चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अनंटिल
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देन कीप वाचिंग जस्ट लॉटरी।
